विद्युतीय सुशासन आयोग अब ‘ई–गभर्नेन्स बोर्ड’ मा परिणत 🆕

विद्युतीय सुशासन आयोग अब ‘ई–गभर्नेन्स बोर्ड’ मा परिणत भएको छ 

• कहिले ? : २०८१ माघ ७ 
• सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मा पहिलो संशोधन गर्दै आयोगको नाम र संरचना परिवर्तन गरेको हो ।
• जिम्मेवारी : संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच अन्तरआबद्धताको लागि डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म स्थापना गर्ने र नागरिक एपसँग आबद्ध गरी लागू गराउने
• बोर्डको अध्यक्ष : मुख्य सचिव