वातावरण र विकास एक अर्काका परिपूरकको रूपमा आएको धेरै समय भएको छैन । सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव तथा वातावरण सम्मेलनले मानिस र वातावरण को अन्तरसम्बन्धको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा प्रकाश पारेको थियो । हुन त स्विडेनले सबैभन्दा पहिला सन् १९६८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघिय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् वातावरण र विकास एक अर्काका परिपूरकको रूपमा आएको धेरै समय भएको छैन । सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव तथा वातावरण सम्मेलनले मानिस र वातावरण को अन्तरसम्बन्धको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा प्रकाश पारेको थियो । हुन त स्विडेनले सबैभन्दा पहिला सन् १९६८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघिय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा वातावरणसम्बन्धि विश्वस्तरीय सम्मेलनको लागि सुझाव दिएको थियो । सो परीषदले रिजोलुसन १३६८ मा सो प्रस्तावको समर्थन गर्‍यो र सन् १९६९ को संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासभाले सन् १९७२ मा सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो, जसलाई पहिलो पृथ्वी सम्मेलनको नाममा पनि चिनिन्छ । यस सम्मेलनमा ११४ वटा राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो र यसै सम्मेलनलाई वातावरणीय विषयमा भएको पहिलो विश्वस्तरीय सम्मेलनको रूपमा लिइन्छ ।

यस सम्मेलनपश्चात विकसित राष्ट्रहरूले पनि वातावरणीय विषयहरुलाई आफ्नो विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न थाले । त्यसै क्रममा उनीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (वा.प्र.मु.) जस्ता मूल्याङ्कनका औजारहरु प्रयोग गरेर विकासले वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभाव र तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू कार्यन्वयन गर्न थाले । यसै क्रममा सन् १९८३ मा नर्वेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. ग्रो हार्टेम ब्रुटल्याण्डको अध्यक्षतामा वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोगको गठन भएको थियो । त्यस आयोगले सन् १९८७ मा आफ्नो प्रतिवेदन “हाम्रो साझा भविष्य” सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनले दिगो विकासको अवधारणालाई पहिलो पल्ट औपचारिकता दियो । साथै यस प्रतिवेदनले वातावरणीय विषयवस्तुलाई राजनैतिक एजेन्डामा प्रवेश गराउनुका साथै वातावरण र विकासलाई फरक रूपमा नहेरी एक अर्काको परिपुरकको रूपमा हेर्न प्रोत्साहित गर्‍यो ।

सोही आयोगको प्रतिवेदन तथा सन् १९८९ को डिसेम्बरमा पारित रिजोलुसन २२८ को आधारमा दोस्रो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजिलको रियो दे जेनेरियोमा सन् १९९२ मा सम्पन्न भयो । त्यस सम्मेलनमा विश्वका १९४ राष्ट्र प्रमुखहरु तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैसस हरुको सहभागिता थियो र यसै सम्मेलनले जैविक विविधतासम्बन्धि सम्झौता एवम् राष्ट्रिय दिगो विकाश रणनीति (एनएसएसडी) सम्बन्धी एजेण्डा २१ जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको घोषणा गरेको थियो । क्योटो अभिसंधि लगायतका प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्थाको सुरुवातपनि यसै सम्मेलनमार्फत भएको थियो । यस्तै दक्षिण अफ्रिकाको जोहानस्बर्गमा २००२ मा भएको विश्व सम्मेलन तथा सन् २०१२ मा ब्राजिलमै भएको अर्को विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा वातावरण र विकाससम्बन्धी नयाँ आयामहरू थपिए ।

नेपालमापनि वातावारण र विकासको अन्तरसम्बन्धमा बहसहरू मात्र हैन नीतिगत तहसम्म पनि कामहरू भएको पाइन्छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान को धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक उलेख भएको छ, जसको उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यसका साथै विभिन्न समयमा आवाधिक योजना, नीतिहरू, ऐननियम, निर्दे्शिका एवं मापदण्डहरु पनि तयार भएका छन् । आवधिक योजनाहरुमध्ये छैठौ पन्चबर्षीय योजना (२०३७–२०४२) ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पहिलो पल्ट पहिचान गरेको थियो,जसलाई नेपालमा वातावरण र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने औजार को रूपमा लिइन्छ । त्यसपछिको आठौ पन्चवर्षीय योजना (२०४९–२०५४) लाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको नीतिगत व्यवस्थाको हिसाबले उल्लेखनीय आवधिक योजनाको रूपमा लिइन्छ । यसै समयमा सरकारले राष्ट्रिय वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्दे्शिका  र वन क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रको लागि अलग अलग निर्दे्शिका लागु गरेको थियो । यसै आवधिक समयमा नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४) लागु गर्‍यो, जुन समग्र वातावरण क्षेत्रकै लागि कोशेढुंगाको रूपमा रहेको छ । यसपछिका समयमा वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर वातावरणीय मूल्याङ्कनका सीमाहरु हेरफेर भएका छन् । यी सबैको ध्येय भनेको विकास र वातावारणको अन्तरसम्बन्ध पनि नखल्बलियोस र साथसाथै नागरिकले विकासको पनि अनुभवगर्न पाउन भन्ने नै हो ।

२०७३ सालअसारसम्ममा करिब २६० वटा आयोजनाहरूको वा. प्र. मु. प्रतिवेदन जनसङ्ख्या तथावातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भैसकेका छन् । यति धेरै मात्रामा प्रतिवेदनहरु स्वीकृत भएतापनि धेरै जसोको निर्माण तथा सञ्चालनको सुरुवात नै भएको छैन । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको वा. प्रा. मु. प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकायहरू नै अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ । त्यस्तै, वा. प्र. मु. प्रतिवेदनकै गुणस्तरमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । प्राय वा. प्र. मु. प्रतिवेदनहरु प्रस्तावकहरुले परामर्शदातामार्फत तयार गर्ने गरेका हुन्छन् । ती परामर्शदाताहरुको योग्यता र तिनको प्रतिवेदनमाथि पनि टिकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छन् । त्यसै गरी, वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम १४ मा वातावरणीय परीक्षण को व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार आयोजना सम्पन्न भएर सेवा सुरु भएको दुई वर्षपछि सो परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर आयोजना कहिले सम्पन्न भएको भन्ने अभिलेख न त सम्बन्धित मन्त्रालयसंग नै रहने गरेको छ, न त वातावरण मन्त्रालयसंग नै ।

दुई वर्ष पछि गर्ने भनिएपनी कति समय भित्र भन्ने सीमा नतोकिएका कारण पनि परीक्षण कार्यमा असमन्जसताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसमाथि, वा. प्र. मु. प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू आयोजनाको निर्माणको चरणमा कतिको कार्यान्वयन भैराखेका छन् भनेर निरीक्षण गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको पनि हामीकहाँ अभाव छ । जनसङ्ख्या तथा वातावारण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावारण विभागको गठन भएको एवं वातावरणीय परीक्षणको अख्तियारी सोही विभागले पाएको भएता पनि त्यसले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।

तसर्थ ,वा. प्रा. मु. प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यी कमिकमजोरी हटाएर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । त्यसो गरेको खण्डमा वातावरण र विकासको अन्तरसम्बन्ध अझ मजबुत हुने मात्र नभई दिगो विकासको अवधारणा पनि पुरा हुने कुरामा दुइमत छैन ।