1.2 शासनको राजनैतिक संरचना (प्रतिनिधित्व / निर्वाचन प्रणाली )

 प्रतिनिधित्व/निर्वाचन प्रणाली
शासनको राजनैतिक संरचनाको संचालन प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट गरिनु पर्दछ । यसका लागि ती संरचनाहरुमा संलग्न पात्रहरु जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि वा त्यस्ता प्रतिनिधिले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु मात्र रहने गर्दछन् । प्रतिनिधित्व प्रणाली वा निर्वाचन प्रणाली मुलतः देहायका तीन किसिमका हुने गर्दछन् ः

• क) बहुमतीय प्रणाली
•  ख) समानुपातिक प्रणाली
•  ग) मिश्रित प्रणाली
  क) बहुमतीय प्रणाली
  मतदानमा वहुमत प्राप्त गर्ने उमेदवार वा दल निर्वाचित घोषित हुने पद्धति नै बहुमतीय प्रतिनिधित्व प्रणाली हो । बहुमतीय प्रतिनिधित्व प्रणालीको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First Past the Post, FPTP) विधि सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रचलित विधि हो । यसमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुमध्ये एकजना बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित भई त्यस क्षेत्रका सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ । बहुमतीय प्रणालीमा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने र सबै वर्ग समूहको समावेशीकरण र सहभागिताको सुनिश्चित गर्न नसकिने हुन्छ ।

  ख)    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
  सम्पूर्ण मुलुकलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र र सम्पूर्ण जनसंख्यालाई शतप्रतिशत मानी त्यसमा जुन वर्ग, समुदाय, हित वा स्वार्थ समूह जे जति प्रतिशत छ त्यसैको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनु समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।  बहुमतीय पद्धतिले दलहरुबीचको राष्टिय मतको हिस्सेदारी र तिनले व्यवस्थापिका संसद्मा प्राप्त गरेको सिट बीचमा तालमेल गराउदैन, जसको उपचार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिले दिन्छ । यसमा प्रतिनिधित्व पनि दलले राष्टियस्तरमा प्राप्त मत प्रतिशतकै आधारमा निर्धारण हुन्छ । जसले गर्दा सवै दलले सहभागि हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
  अत शासकीय पद्धतिमा समाजमा रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधत्व हुन सकोस भनी सिंगो राष्टलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरुद्धारा प्रस्तुत गरिएको बहुसदस्यीय उमेदवारहरुको सूचिबाट निर्वाचनमा खसेको मतको प्रतिशतका आधारमा उमेदवारहरु छनौट गरिने प्रक्रियालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व  प्रणाली भनिन्छ । यसमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक दुबै वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने अपेक्ष गरिएको हुन्छ । अनावश्यक मत खेर जाने समस्या रहन्न । हाल विश्वका ७२ मुलुकहरुमा यस प्रणालीको अवलम्बन भएको पाइन्छ ।

  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तरिका
  १.  सूचि समानुपातिक प्रतिनिधित्व (List PR)
  हरेक दलले आफ्नो उमेदवारहरुको सूचि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउछन् । मतदाताले दललाई मत हाल्छन् र दलहरुले उनीहरुले सम्पूर्ण मतमा हिस्सेदारीका आधारमा सिट पाउछन् । सूचि दुई प्रकारका हुन्छन् ।
  (क) खुला सूचि प्रणालीमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत अनुरुपको सिट संख्यामा उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सूचिमा परेका उमेदवारहरुलाई सूचिको रोलक्रम ख्याल नगरी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । यद्यपि समावेशीकरणलाई भने ध्यान दिनुपर्छ ।
  (ख) बन्द सूचि प्रणालीमा दलहरुले निर्वाचन आयोगमा उमेदवारको सूचि पेश गरी सकेपछि उसले जति सिट प्राप्त गर्दछ सोही अनुसारका व्यक्ति सूचिको रोल क्रम अनुसार नै निर्वाचन आयोग स्वयंले विजयी घोषणा गर्ने गर्दछ ।
  समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका तरिका
  २.  एकल संक्रमणीय मत (STV)
  यस विधिमा वहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रयोग गरिन्छ र मतपत्रमा मतदाताले आप्mनो एकल मत प्रदान गर्न प्राथकिताक्रम अनुसार उमेदवारहरुको चबलपष्लन गर्छन् । प्रायगरी मतदातालाई प्राथमिकता क्रम तोक्ने कुरा स्वेच्छिक हुन्छ । उनीहरुले एकजनालाई मात्र पनि रोज्न सक्छन् । र, मत गणना गर्दा पहिलो छनौटको उमेदवारले विजयी हुन आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो वा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त हुन नसकी बाहिरियो भने उसको मत मतदाताको दोस्रो छनौटको उमेदवारमा हस्तान्तरण हुन्छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतदाताले दलको सट्टा उमेदवारलाई नै मत दिन पाउने विधि हो ।
  समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवल पक्ष
  खसेको मत र प्राप्त सिट संख्यासँग तादम्य हुन्छ जसले बहुमतीय पद्धतिको unfair result दिने कमजोरीको उपचार दिन्छ ।
  2.    ठुला दलले बोनस सिट पाउने पद्धतिको अन्त्य हुन्छ । व्यवस्थापिका संसद मा साना दलको आवजको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
  3.    एकैखाले मान्यता र दर्शन बोक्ने दलहरुबीच एकता हुन सक्छ ।
  4.    नगन्य मत मात्र खेर जान्छ ।
  5.    अल्पमतका दलहरुको प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ ।
  6.    राजनैतिक दलहरु आप्mनो पकड भएको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि प्रचारप्रसार गर्न प्रेरित हुन्छन् ।
  7.    क्षेत्रीयताको खतार कम हुन्छ ।
  8.    दलहरु र Interest group हरु बीचको power sharing बढी स्पष्ट हुन्छ ।

  समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दूर्वल पक्ष
  1.    Coalition government ले विद्यायिकी व्यवधान सिर्जना गरी coherent policies निर्माण गर्नमा कठिनाइ हुन सक्छ ।
  2.    राजनैतिक दलहरुमा खण्डीकरण हुन सक्छ । साना दलहरुले सत्ता साझेदारीमा महत्वपूण हैसियत प्राप्त गर्न सक्छन् ।
  3.    अतिवादी (दक्षिणपन्थी वा बामपन्थी) दलका लागि platform प्राप्त हुन्छ ।
  4.    नीति तथा उद्देश्यमा common ground नभएका  दलहरुको coalition सरकार बन्दा राम्ररी कार्य गर्न कठिन हुन्छ ।
  5.    साना दलहरुले असमानुपातिक किसिमले बढी शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ ।
  6.    मतदाताले कुनै दललाई शक्तिच्युत गरेर वा व्यक्तिलाई पदबाट फिर्ता बोलाएर उत्तरदायित्व कायम गराउन सक्दैनन ।
  7.    निर्वाचित व्यक्ति मतदाताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी हुदैन ।
  8.    मतदातालाई बुभ्mन तथा निर्वाचन प्रशासकलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।

३. मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली

• प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दुबैका सवल तथा दूर्वल पक्षहरु रहेका हुन्छन् ।
• दुवैका सवल पक्षहरुको उपयोग गर्दै दुर्वल पक्षहरुबाट बच्नका लागि दुवै प्रणालीको समिश्रण गरी मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीको अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।
• बहुमतीय र समानुपातिक प्रतिनिधित्व दुबैका सकारात्मक चरित्रको समिश्रणको प्रयत्न स्वरुप यसमा दुईखाले निर्वाचन पद्धतिको एकसाथ प्रयोग गरिन्छ ।
• नेपालमा पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष (बहुमतीय) प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाको प्रयोग गरियो ।
• हाल नयाँ संविधानको मस्यौदामा संघीय संसदको निर्वाचन कुल संख्याध्ये ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधितव प्रणालीबाट गर्ने गरी मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ ।