4.4 सामाजिक उत्तरदायित्व
सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility)
सामाजिक उत्तरदायित्वको परिचय
सार्वजनिक पदमा बस्ने वा शक्तिको प्रयोग गर्ने (power holders) ले आफूले गरेका कार्यको लागि जिम्मेवारी लिने वा दायित्व निर्वाह गर्नु उत्तरदायित्व निर्वाह हो ।
उत्तरदायित्व निर्वाहका विभिन्न तरिकाहरुमध्ये नागरिकको सहभागिता र नागरिकहरुको मागमा आधारित उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने प्रमुख विधि सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको सार्वजनिक ओहदा धारण गरेको पदाधिकारी ( राजनितिक वा प्रशासनिक) ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, सोको गुणस्तर एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला वर्गलाई उत्तर दिने प्रणाली वा व्यवस्था हो । वास्तवमा सामाजिक उत्तरदायित्व Right Based Approach हो । उत्तरदायित्व निर्वाहका परम्परागत विधिहरु असफल भए पछि यसको विकास गरिएको हो ।
World Bank का अनुसार,
Social accountability can be defined as an approach towars building accountability that relies on civic engagement, i.e., in which it is ordinary citizens and/or civil society organizations who participate directly or indirectly in exacting accountability.
ANSA-EAP का अनुसार"Social accountability as actions and mechanisms initiated by citizen groups to hold public officials, politicians, and service providers to account for their conduct and performance in terms of delivering services, improving people’s welfare and protecting people’s rights. "
सामाजिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र तथा साधनहरु :
विश्वमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र तथा साधनहरु के के हुने भन्ने सन्दर्भमा सबैको मतमा एकरुपता पाइदैन । विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुले विभिन्न संयन्त्र तथा साधनहरुको सिफारिस गरेका छन् ।
Program for Accountability in Nepal (PRAN) ले सामाजिक उत्तरदायित्वका साधनहरुलाई निम्न तीन समूहमा बाँडेर उल्लेख गरेको छः
Section 1: Information
- Citizen’s Charter
- Checklists of entitlements
- Budgets of local bodies (VDCs, DDCs, and Municipalities)
- Right to Information
- Checklists of relevant laws, policies, regulations that affect a citizen’s life
Section 2: Accountability and Integrity
- Civic Education
- Public Expenditure Tracking
- Check lists of standards and indicators
- Community Score Cards
- Citizens Report Cards
- Public Hearings
- Public Audits
- Public Revenue Monitoring
- Citizen’s Complaint Structures
Section 3. Participatory Development
- Multi Stakeholder Groups
- Participatory Planning
- Participatory Budgeting
- Community Led Procurement
- Declaration of Assets
- Understanding Conflict of Interest
- Integrity Pacts
सामाजिक उत्तरदायित्वका उपरोक्त साधनहरु विभिन्न देशहरुमा प्रयोग गरिएका तथा नेपालमा समेत प्रयोग गरिएका साधनहरुको सूची भएकोले उत्तरदायित्व निर्वाहका प्राय धेरैजसो साधनहरु यसमा समेटिएका देखिन्छन् ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वका उद्देश्य वा फाइदा :
- - शासनमा सुधार ल्याउन,
- - गरीवी निवारण गर्न,
- - नागरिकको right, voice, choice को संवोधन गर्न ,
- - पारिदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्न,
- - भ्रष्टाचार, अनियमितताको नियन्त्रण गर्न,
- - सामाजिक पूजीको सुदृढीकरण गर्न,
- - सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न,
- - विकेन्द्रकरण गर्न,
- - जनसहभागिता बढाउन ,
- - कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार र परिमार्जन गर्न,
- - सरकारको वैधानिकतालाई स्थापित गराउन ,
- - प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न,
- - सार्वजनिक श्रोतको उपयोगमा दक्षता ल्याउन,
- - सेवाप्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन,
- - नैतिक पक्षलाई बल पुर्याउन ,
- - नागरिक सन्तुष्ट शासन प्रणालीको प्रत्याभुति गर्न आदि ।
नेपालमा उत्तरदायित्व व्यवस्था
नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विभिन्न कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिएका छन् । यसैगरी नागरिक स्तरबाट समेत विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण गरिएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई संक्षेपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
संवैधानिक व्यवस्थाः
- संसदप्रति कार्यपालिकाका सदस्यहरु व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा उत्तरदायि हुनु पर्ने व्यवस्था,
- सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, खर्च र सो को प्रतिफललाई संसदको अुनमोदनको व्यवस्था,
- सार्वजनिक खर्चको नियमितता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, मितव्ययिता र औचित्यका आधारमा परिक्षण गर्ने महालेखा परिक्षकको व्यवस्था,
- अधिकार प्रयोगको सन्र्दभमा स्वेच्छाचारीताको संभावनालाई न्यूनिकरण गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था,
- निजामती प्रशासन संचालनको सिलसिलामा गरिने नियुक्ति, सरुवा, वढुवा तथा सेवा परिवर्तन लगायतका क्षेत्रमा उत्तरदायित्व निर्वाह गराउन लोक सेवा आयोगको व्यवस्था ।
- नागरिकका हकहरुको उल्लंघनमा उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालत तथा अन्य विभिन्न तहका अदालतहरु
कानूनी संयन्त्र अन्तर्गत सुशासन ऐन, २०६४ तथा सुशासन नियमावली, २०६५ मा भएको प्रमुख व्यवस्था :
- - प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता लगायतका आधार लिने ।
- - सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरुप शिष्ट व्यवहार गर्ने ।
- - हरेक कार्यालयले सवैले देख्ने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने
- - सार्वजनिक सुनुवाईका गराउनुपर्ने ।
- - गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था ।
- - घुम्ती सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- - सार्वजनिक सरोकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने आदि ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
- यसमा नागरिकलाई आफु र सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन,नियम लगायत अन्य कानूनमा भएको प्रावधान तथा अन्य व्यवस्था
- - व्यवस्थापकीय परीक्षण र सोको अनुगमनको व्यवस्था,
- - कार्यविवरण र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता,
- - सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको दायित्व र अधिकारको स्पष्ट सिमाङ्कनको प्रयास,
- - नागरिक समाज र उत्तरदायित्व वहन गराउने निकायहरुको सक्रियता अभिवृद्धि,
- - कार्यसम्पादन करारको अवधारणा आदि ।
संस्थागत व्यवस्था
क. सरकारी क्षेत्र
- अदालत,
- संसद,
- संसदीय समितिहरु,
- महालेखा परीक्षक,
- अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
- राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र,
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु,
- राजश्व अनुसन्धान विभाग आदि ।
ख.गैह्र सरकारी क्षेत्र
- - नागरिक समाज,
- - सरोकारवाला वर्ग,
- - प्रेस÷संचार माध्यम,
- - अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरु,
- - विदेशी दाताहरु आदि ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाहका समस्या तथा चुनौतीहरु
सार्वजनिक उत्तरदायित्व सरकारमा भएका सम्पूर्ण समस्या र कमीकमजोरी हटाउने कुनै त्यस्तो रामवाण होइन न त यो कुनै जादुको छडि नै हो । यसको प्रयोग गर्ने वित्तिकै राज्यका सबै कमजोरी हट्छन भन्ने होइन न त यो आफैमा कुनै कमीकमजोरीमुक्त नै छ । यसका चुनौतिहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
- - नागरिकको आकांक्षा बढाउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यप्रति नै वितृष्णा सृजना हुन सक्ने ।
- - न्युन नागरिक सचेतताले यसको अभ्यास गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण,
- - नैतिकतासंग आबद्ध पक्ष भएकोले व्यवहारमा उतार्न कठिन हुने,
- - सार्वजनिक क्षेत्रमा न्युन रहेको व्यावसायीकरणको कारण यसको कार्यान्वयन कठिन हुने,
- - राजनैतिक प्रतिबद्धताको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौति,
- - नीति निर्माण गर्ने प्रणालीमा नागरिकको न्यून प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था विद्यमान छ,
- - विश्वव्यापीकरणको प्रभाव,
- - राजनीतिक प्रतिवद्धताको न्यूनता,
- - निर्णय प्रक्रियामा न्यून पारदर्शिता,आदि ।
- - प्रशासनिक एकाधिकार,
- - स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव,
- - उत्तरदायित्वलाई भन्दा प्रक्रियाको पालना महत्वपूर्ण मानिने पद्धती,
- - उत्तरदायित्व खोज्ने सामाजिक संस्कारको न्यूनता आदि ।
उत्तरदायित्व बढाउने उपायहरु
- शासकीय प्रक्रिया नागरिक समाज र सरोकारवाला वर्गको सहभागिता र सकृयता अभिवृद्धि गर्ने ।
- सार्वजनिक ओहदाका पदाधिकारीलाई संसद मार्फत नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास विकास गर्ने ।
- पदीय उत्तरदायित्वलाई कानूनद्वारा नै सुस्पष्ट गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
- कार्यसम्पादन स्तर निर्धारणका निमित्त निम्न प्रकृतिका परिसूचकहरुको निर्माण गर्ने
- साधनको प्रयोग
- प्रतिफल
- परिणाम
- संसद र संसदीय समितिहरुको क्रियाशिलता अभिबृद्धि गर्ने ।
- उत्तरदायित्व कायम राख्न क्रियाशिल निकायहरुको सक्रियता वृद्धि गर्ने ।
- सरकारी निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीत प्रयोग गर्ने ।
- सूचना प्रसारको उपयक्त माध्यमको व्यवस्था गर्ने ।
- पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने ।
Michael E. Lowe का अनुसार उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका निमित्त निम्न कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ ः
- - राजनीतिक ईच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता,
- - सुस्पष्ट पारिभाषित जिम्मेवारी,
- - स्पष्ट मापदण्डहरु,
- - पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया,
- - आधुनिक लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण र वित्तिय योजना,
- - प्रभावकारी र कुशल वोलपत्र एवं खरीद प्रक्रिया,
- - छानविन तथा अनुसन्धान व्यवस्था,
- - भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्वन्धी संयन्त्र,
- - खुल्ला सूचना प्रणाली,
- - प्रभावकारी खोज पत्रकारिता,
- - विकेन्द्रीकरण,
- - संसदीय काम, कारवाहीको प्रत्यक्ष प्रशारण,
- - स्वतन्त्र अम्वुड्सम्यान ।