2.7 समानुपातिक प्रतिनिधित्व
✍ शर्मिला बन्जाडे , prasashan.com
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङंख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मुलधारमा ल्याउने उपयुक्त माध्यम हो ।
”No Taxtation without representation” भन्ने मान्यतालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको रूपमा लिईन्छ । मुलतः यो अवधारणा राजनीतिक र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणलाई प्रयोग गरिएको हो ।
महत्त्व
- प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली कायम गर्न
- अल्पमतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ
- निरंकुशता र स्वेच्छाचारीताको अन्त्य गर्न
- समावेशी लोकतन्त्र मजवुत बनाउन
- त्रुटिपुर्ण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न
- विविधताको व्यवस्थापन गर्न
- मतको सदुपयोग हुने
- द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहज हुने
प्रकार
१) सुचीमा आधारित
- सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने
- व्यक्ति नभई राजनीतिक दललाई मतदान गरिने
- देशभरबाट खसेको मतलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरिन्छ,
- प्राप्त गरेको मतको आधारमा सुचीमा रहेका उम्मेद्वारहरु निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ ।
२) एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
- निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो मत प्राथमिकताका आधारमा दिने र सोही आधारमा उम्मेदवारको छनोट हुने प्रणाली नै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हो ।
- यसमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उमेद्वारको बढी भएको मत अन्य उम्मेदवारमा वितरण गरिन्छ ।
समस्याहरू - दलिय भागवण्डा हुने
- निर्णय प्रक्रियामा अवरोध
- सरकारको स्थायित्व हुन नसक्ने
- राष्टिय एकता स्थापना गर्न कठिनाइ
- साम्प्रदायिक भावनाले प्रश्रय पाउने,
- प्रतिनिधि र मतदाता बिच सम्पर्कमा कठिनाइ
- Hung Parliament को अवस्था रहने,
- निर्वाचित भन्दा मनोनीत पद्धति हाबी हुन सक्ने,
- कतिपय अवस्थामा अल्पमतको हाली मुहाली रहन सक्ने,
✍ केदार खतिवडा , prasashan.com
समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशिकरणको औजार हो । यसले कुनै पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्या र शासन सञ्चालनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको विषयमा वकालत गर्दछ । राज्यको बनोट जस्तो छ शासनको बनोट पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल मर्म शासन सञ्चालनमा सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र तथा समुदायका नागरिक हरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रणाली अझ विषेशगरी निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । राज्य सञ्चालनका क्रममा अवसरहरूको प्रयोगको सिलसिलामा बञ्चितिकरणमा परी सीमान्तकृत हुन पुगेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका नागरिक हरूलाई राज्यको मूलधार, नीति निर्माण तहसम्म ल्याउन राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अवलम्बन गरिन्छ ।
यो प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको आधारमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवार हरूको सुचीबाट उम्मेदवार छनोट गरिन्छ ।
बहुमतिय प्रणालीमा मत खेर जाने र अल्पमतको कदर नहुने हुँदा अल्पमतलाई पनि शासन सञ्चालनमा सँगै लैजान समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । मुलुकको विविधताको सम्बोधन र व्यवस्थापन मार्फत इन्द्रेणी राज्य स्थापना गर्न यो साह्रै नै उपयोगी हतियार हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अवधारणकारका रूपमा जे.एस.मिल लाई लिइन्छ । नेपालमा पनि लामो समयको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको कारण सीमान्तकृत हुन पुगेका नागरिकहरूलाई शासन सञ्चालनको तहसम्म ल्याई उनीहरूलाई आफ्नो मालिक आफैँ बनाउन लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/६३ पश्चात् निर्माण भएको संविधानबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । नेपालनको संविधान २०७२ मा प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई विभिन्न रूपमा अवलम्बन गरिएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पुर्वासर्त के हुनु पर्छ त ?
- बहुदलीय प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली
- आवधिक निर्वाचन
- बालिग मताधिकार
- संविधानवादमा अभ्यस्त राजनीतिक संस्कार
- मानवअधिकार र नागरिकका मौलिक हकको सम्मान
- एकताको भावनामा आधारित स्वस्थ राजनीति
- पृथकताको सम्मान र विविधता व्यवस्थापन ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको फाइदा
- राज्य सञ्चालन तहमा उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व
- अल्पमतको कदर -मत खेर नजाने पद्धति
- एकदलीय निरंकुशताको सम्भावना नरहने
- निर्वाचन क्षेत्रको विवाद नरहने,
- सरकार गठनमा सहमति को भावना विकास
- निर्वाचन खर्चिलो नहुने ।