2.1 संविधानवाद

परिचय :

संविधानअनुसार सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिन्छ । संविधानको आर्दशता र सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिम सञ्चालित शासन पद्धति नै संविधानवाद हो । यो आदर्श संविधानको अपरिहार्य तत्त्व, आधारभूत सर्त तथा संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको हुन्छ ।

यसले सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकार र असल शासन व्यवस्थाको कायम हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिन्छ । संविधानवादले राज्यको शक्तिको वाडफाडमा र प्रयोगमा केही आर्दशहरु र उच्च मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ । संविधानवादको अभावमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न सक्दैन ।

संविधानवाद हुनको लागि संविधानमा कस्ता विषयहरू समेटिएका छन् भन्ने भन्दा पनि शासन प्रणाली कस्तो मूल्य मान्यताबाट परिचालित भएको छ भनेर हेरिन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि विश्वमा संविधानवादमा आधारित शासनको उत्कृष्ट उदाहरण बेलायत हो भने कतिपय देशहरूमा संविधानवादका आवश्यक तत्त्वहरू संविधानमा लिपिबद्ध भएर पनि व्यवहारमा संविधानवादको अभाव पाउन सकिन्छ । तसर्थ संविधानवादले शासन प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्ष भन्दा व्यावहारिक पक्षलाई समेट्दछ ।

आधारहरू
– म्याग्नाकार्टा
– फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति
– गौरवमय क्रान्ति
– अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम
– अमेरिकी संविधान
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभि सन्धि र महासन्धिहरु

विशेषताहरू

•  लिखित संविधान तथा संविधानको सर्वोच्चता,
•  सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित शासन प्रणाली,
•  कानुनको शासन, सुशासन
•  शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन
•  बालिग मताधिकार
•  आवधिक तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली,
•  प्रेस स्वतन्त्रता,
•  मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण,
•  स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका,
•  न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था,
•  समावेशी शासन प्रणाली,
•  पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी सरकार, सबल विपक्षी,
•  प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, अनुमान योग्य शासन ।
•  शक्तिको विकेन्द्रीकरण

महत्त्व
 शासन प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहने,
 स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्न,
 सरकार र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन,
 मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न,
 जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न,
 जनताको आवाज, छनौट र अधिकार को प्रत्याभूति प्रदान गर्न,
 मानव अधिकारको सम्मान र प्रवर्द्धन गर्न,
 सुशासनको प्रत्याभूति दिन ।

संविधानवादका प्रकार

(क) कानुनी संविधानवाद
अदालतबाट न्यायिक विधिबाट कार्यान्वयन गरिने
–संवैधानिक सर्वोच्चता
–मौलिक हक र मानव अधिकार
–शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण
–स्वतन्त्र न्यायपालिका
–न्यायिक पुनरावलोकन

(ख) राजनीतिक संविधानवाद
राजनीतिक तथा नैतिक विधिबाट कार्यान्वयन गरिने
–कानुन भन्दा बाहेकका नैतिक प्रकृतिका संयन्त्रहरू
–सुशासनको विकास
–राजनीतिक सहमति
–आवधिक निर्वाचन
–पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

नेपालको संविधानमा संविधानवाद :

 धर्म निरपेक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, बालिग मताधिकार, मौलिक अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय शासन प्रणाली जस्ता विषयहरूलाई संविधानको प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ ।
 संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गरी संविधानसँग बाझिएको कानुन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुने व्यवस्था,
 सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको,
 न्यायिक पुनरावलोकन सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका,
 व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा मन्त्रिपरिषद् भङ्ग गर्न सक्ने,
 मौलिक हक उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचारको प्रत्याभूति गरिएको,
 शासन प्रणालीको प्रभावकारीताको लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था,
 आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको लागि शासन व्यवस्थालाई समावेशी बनाउनु राज्यको दायित्व तोकिएको,
 स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन,
 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपर व्यवस्थापिका सांसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था,
 उत्तरदायित्व शासनको प्रत्याभूतिको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली अवलम्बन,
 नागरिकको अधिकार सँगै नागरिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था,
 तिन तहको अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था,

नेपालमा संविधानवादमा देखिएका समस्याहरू

•  राजनीतिक संस्कारको अभाव,
•  अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणले दण्डहीनता बढेर गएको अवस्था,
•  राजनीतिक दलीय स्वार्थबाट मुक्त नागरिक समाजको अभाव,
•  स्वतन्त्र प्रेस नारामा मात्र सीमित,
•  प्रतिपक्षी दलको भूमिका अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नहुनु,
•  न्यायपरिषद तथा संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले स्वतन्त्र न्यायपालिका नियन्त्रित न्यायपालिकामा रूपान्तरण हुने खतरा,
•  कतिपय आधारभूत हकको सम्बन्धित कानुन हालसम्म पनि बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा असहजता बन्दै गइरहेको
•  सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गर्दा यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने लेखिनुपर्नेमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भनिएको अवस्था,
•  संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार नगरेमा मान्य नहुने पद्धतिको कारण यो प्रणाली विश्वसनीय बन्न नसकेको,
•  न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादमुक्त हुन नसक्नु आदि

समाधानको उपायहरू

• संविधानप्रति राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भाव,
•  कानुनी संविधानवादको प्रभावकारी प्रयोग
•  राजनीतिक संस्कार र संकृतिमा सुधार,
•  शक्तिको वितरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था,
•  नागरिक सचेतनाको विकास तथा सामाजिक जागरण
•  आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधार,
•  संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता,
•  विपक्षीको रचनात्मक भूमिका,
•  आवधिक निर्वाचन बालिग मताधिकार
•  न्यायिक स्वतन्त्रताको जर्गेना,
•  मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा,
•  शासन व्यवस्थाको वैधानिकता,
•  जन अपेक्षाको संशोधन,
•  उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण,

संविधानप्रतिको निष्ठा नै संविधानवाद हो । संविधानवादले स्वच्छ प्रशासनको परिकल्पना गरी सरकारको स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा नियन्त्रण लगाउँदै नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । संविधानवाद शासन प्रणाली संचालन सम्बन्धी संविधान भित्रको आदर्शता हो, जसले संविधान बमोजिम शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्दछ । संविधानले नै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कायम राख्दछ ।