2.7 कानुनको शासन : अवधारणा , सिद्धान्त, नेपालको अवस्था , समस्या र समाधान

✍ ललितकुमार बस्नेत   , prasashan.com

कानुनको शासनको अवधारणा : 
कानुनको शासन सभ्य समाजको आधारशिला हो ।

– सामान्य अर्थमा कानुनको शासन भन्नाले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संचालित शासन व्यवस्थालाई बुझिन्छ । कानुनको शासनलाई विधिको शासन, कानुनी राज्य समेत भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
– कानुनको शासनको अवधारणाको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा ग्रिकहरूको कानुनसम्बन्धी धारणा भेट्न सकिन्छ । उनीहरूले कानुनलाई सरकारको अनियन्त्रित शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा मानेका थिए । दार्शनिक अरस्तुले भनेका छन्– ‘गभरमेन्ट बाइ ल इज सुपेरिअर देन गभरमेन्ट बाइ म्यान ।’ कानुनको शासन अवधारणाको अभ्यास लामो समयदेखि नै हुने गरेको देखिन्छ ।

सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई यसको आधारस्तम्भ मानिन्छ । तथापि यस अवधारणाको खास प्रतिपादकका रूपमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका अंग्रेजी कानुनका प्रोफेसर एभी डायसीलाई लिने गरिन्छ । उनको सन् १८८५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ ‘कन्सिच्युसन’ले यसको अर्थ तथा परिभाषा स्पष्ट गरेको छ । डायसीले कानुनको शासनलाई पहिलो पटक सिद्धान्तको रूपमा विकास गरे । उनले कानुनका शासनका तीन सिद्धान्तलाई समेटे । उनले समेटेका कानुनका शासनका तीन सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन् :
(क) सरकारका काम कारवाहीमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव ।
(ख) कानूनको अगाडि समानता
(ग) संविधान सामान्य कानूनको परिमाण

निष्कर्षमा भन्दा एउटा प्रतिनिधिमूलक सरकारले न्यायसंगत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै कानुनको शासन हो । कानुनको शासन कानुनद्वारा शासन मात्र होइन, न्यायिक कानुन कानूनको शासनको पूर्वसर्त हो ।

कानुनको शासनको आधारभूत पक्षहरू
वास्तवमा सन् १८८५ मा यसका प्रतिपादक मानिएका एभी डायसीले कानुनको शासन हुनको लागि माथि उल्लेख गरिए अनुसारका तीन आधारभूत पक्षहरू हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए तापनि हालसम्म आइपुग्दा यसमा अन्य धेरै कुराहरू थप गर्न थालिएको छ । हाल सर्वत्र स्वीकार गरिएका कानुनका शासनका आधारभूत पक्षहरूलाइ निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

(क) जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली
सरकारको चयनमा नागरिकको सहभागिता, शासनमा नागरिकहरूको सहकार्य, सद्भाव, सरकारको गठनमा नागरिकको प्रतिनिधित्व र काम कारवाहीमा जनताद्वारा स्वीकार गरिएका कानुनी मान्यताको प्रयोग गरिनुपर्छ ।

(ख) सरकारी काम कारवाहीको वैधता
वैधानिक सरकारले वैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रही वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्नुपर्छ । स्पष्ट अख्तियारी वेगर सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन । सरकारले आफूले गरेका काम कारवाहीको आधार देखाउन सक्नुपर्छ र जुनसुकै विषय न्यायिक परीक्षणमा जान सक्छन् ।

(ग) स्वेच्छाचारीताको अभाव
अख्तियारको प्रयोग गर्ने परिधि निर्धारण गरी स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

(घ) स्वीकृत मूल्य मान्यताको अवलम्बन,

(ङ) कानुनको अगाडि समानता,

(च) शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन,

(छ) अनुमानयोग्यता,

(ज) स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था,

(झ) प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्तमा आधारित न्याय प्रशासन संचालन,

(ञ) मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रद्वारा स्वीकृत मानव अधिकारको सम्मान ।

(ट) पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ।

कानुनको शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू :
विभिन्न कानुनविद्हरूले कानुनको शासनका सिद्धान्तहरूलाई विभिन्न किसिमबाट उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कानुनका शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा पनि यसका सिद्धान्तहरू अन्तरनिहित भएको पाइन्छ । कानुनको शासनका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव
•  कानुनको अगाडि समानता
•  सरकारको कार्यमा वैधानिकता
•  न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार
• स्वतन्त्र न्यायपालिका
•  स्पष्ट, पारदर्शी तथा स्थिर कानुन
• खुला, स्थिर, स्पष्ट कानुन निर्माण प्रक्रिया
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना
•  न्यायपालिकामा सहज पहुँच
•  शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था

नेपालमा कानुनको शासनको विद्यमान अवस्था

•  नेपालको संविधानले कानुनको शासनलाई शासन संचालनको मेरुदण्ड मानेको छ । धारा १ मा संविधान मूल कानून हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी संविधानविपरित बनेको कानुन अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ । देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्या निरूपण संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी संविधान निर्माण गरिएको छ ।
•  संविधानको प्रस्तावनामा नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्वता अभिव्यक्त गरेको छ ।
•  धारा २ मा मुलुकको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएको छ ।
•  भाग ३ मा संवैधानिक उपचारको हक सहित ३१ मौलिक हकको उल्लेख गरिएको छ ।
• स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छ ।
•  फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई समेत मानवोचित व्यवहार गर्न सकियोस् भनी कानुनी प्रतिरक्षालगायत फौजदारी न्यायिक हकहरू मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरिएको छ ।
•  कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको हक ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
•  कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
•  सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन नबनाउने प्रत्याभूति भएको छ ।
•  तीन तहको सरकारको अस्थित्वलाई स्वीकार गर्दै स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्न सक्ने हैसियतमा स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको व्यवस्था गर्दै यिनका अधिकारहरू समेत संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुर्याइएको छ ।
•  विश्वासको मतको माध्यमद्वारा कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी बनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ ।
•  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी सरकारको काम कारवाहीलाई पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था भएको छ ।
• न्यायाधीशको आचारसहिंता लागू भएको छ ।
•  अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
•  निजामती सेवालगायत अन्य सबै सरकारी सेवाहरूलाई समावेशी बनाइएको छ ।
•  मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
•  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, सुशासनसम्बन्धी ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन, कानुनी सहायता ऐन, मानव बेचविखन नियन्त्रण ऐन आदि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
• शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्वान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्बन भएको छ ।
  उपरोक्त प्रावधान हेर्दा नेपालमा कानुनको शासन स्थापना र विकासको दिशामा राम्रै काम भएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा नेपालमा कानुनको शासनको अभ्यास हुन सकेको देखिँदैन । यस तथ्यलाई निम्न दृष्टान्तहरूले पुष्टि गर्छन् ।
•  संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा मात्र होइन संविधानसभाले पूर्व निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नसकेपछि पटक–पटक संविधानसभाको म्याद थपिएको र थपिएको म्यादमा समेत संविधान निर्माण गर्न नसकिएपछि संविधानसभा नै विघटन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको थियो ।
• अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ ग मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएक विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभा दुवैमा यसको पालना नगरिएको । निर्वाचनमा पराजित भएका तथा नाताभित्रका तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा मनोनयन गरिएको ।
•  छोराको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई सजायको माग गर्दै अनसन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनकै क्रममा ज्यान गएको र यति हुँदा पनि अपराधीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न नसकिएको ।
•  जनताको घर नजिकको सरकारको रूपमा सरकारले हालसम्म अति आवश्यक जनशक्ति समेत प्राप्त गर्न नसकी जन्मदै अपांग जस्तै भएका छन् ।
•  अदालतले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहराइएका व्यक्तिहरूलाई समेत राष्ट्र प्रमुखबाट माफी मिनाहाको नाममा जरिवानामा छुट दिई सजाय अवधि भुक्तान नहुँदै कैद मुक्त गर्ने गरिएको छ ।
•  कंचनपुरमा १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्या भएको यति लामो समयसम्म पनि अपराधी समात्न सकिएको छैन ।
  यी माथिका तथ्यहरूले कानुन उल्लंघनका प्रमुख घटनाहरू मात्र उजागर गरेका छन् । अन्य कानुनको उल्लंघन त झन् सामान्यजस्तै भएको छ । यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले आ-आफ्नो हैसियत र औकात अनुसार संविधान उल्लंघन गरिरहेकै छन् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को अवस्था विद्यमान छ । माकुरे जालोमा कमजोर र साना पुतली तथा किराफट्यांग्रा मात्र पर्छन्, ठूलाले जाल नै चुडालेर जान्छन् । त्यस्तै अवस्था विद्यमान छ यो देशमा ।

नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न देखिएका प्रमुख समस्याहरू
माथि उल्लेख गरिए अनुसार नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न विभिन्न चुनौतीहरू छन् । तिनलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

•  राजनीतिक रूपान्तरणको काम सकिए तापनि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूपान्तरणको कार्य गर्न नसकिएको ।
•  अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै जानु ।
•  अपराधको वृद्वि तथा दण्डहीनताको व्यापकता कायम रहेको ।
•  मुद्दा फिर्ता तथा माफीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको राजनीतिक दलहरूवाट दुरूपयोग बढ्दै गएको ।
•  कानुनको पालनामा राजनीतिक नेतृत्वले नै बेवास्ता गर्ने गरेको ।
•  न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन नसकेको ।
• जनताले अनुभूति गर्ने गरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसकेको ।
•  अधिकार खोज्ने तर दायित्वको निर्वाह नगर्ने नागरिक संस्कारको विकास हुँदै गएको ।
•  न्याय निरोपणमा झन्झटिलो प्रक्रिया तथा ढिलासुस्ती कायम रहेको ।
• जनचाहनाअनुरूपको न्यायप्रणालीको विकास हुन नसक्नु ।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभाव बढ्नु ।
•  कानुन निर्माण/कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै जानु ।
•  मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति नहुनु ।
•  जनताहरू सचेत तथा जागरुक हुन नसक्नु ।

नेपालमा कानुनको शासन कायम/अवलम्बन गर्न सुझावहरू :

•  राजनीतिक रूपान्तरणको काम सकिएकाले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूपान्तरण गरी जनतालाई प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने ।
•  मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएकोले तीनै तहका सरकारले यसको सफलतापूर्वक अभ्यास गर्न आवश्यक कानुन एवं संरचना शीघ्र निर्माण गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने ।
•  न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन अत्यन्तै ढिला भएकोले न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउने ।
•  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी काम गर्ने । खासगरी पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्ति एवं संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा राजनीतिक गन्ध आउने गरेको देखिएको सन्दर्भमा न्यायपालिकालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट पूर्णरूपमा मुक्त राख्ने ।
•  सरकारी काम, कारवाहीलाई खुला तथा पारदर्शी बनाउने र सूचनाको हकको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्ने ।
•  शासन व्यवस्थालाई थप जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक एवं समावेशी बनाउने ।
•  नागरिक चेतनाको विकास गर्न नागरिकलाई व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने ।
•  अपराधीलाई कुनै किसिमको राजनीतिक, प्रशासनिक संरक्षण नदिई कडा कारवाही गर्ने ।
•  गम्भीर अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई माफी दिने व्यवस्थाको खारेज गर्ने ।
•  अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता तथा प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
•  राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट गर्ने र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र हुन नदिने अवस्थाको सृजना गर्ने ।

निष्कर्ष
कानुनको शासन सुशासनको एक पूर्वसर्त हो । देशमा हामीले कानुनको शासन अनुकूल हुने गरी संरचना, नियम, कानुन बदलेका छौं । हाम्रा परिवर्तित संरचना, नियम कानुन अध्ययन गर्दा हामी कानुनको शासन कायम गर्ने दिशामा स्पष्टताको साथ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर, हाम्रा संस्कार, कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा मुलुकमा कानुनको शासन कायम हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

देशमा राजनीतिक रूपान्तरणको कार्य सकिएको सन्दर्भमा संरचना, नियम, कानुनको साथसाथै हाम्रो संस्कार, कार्यशैली, व्यवहार सबैमा एकसाथ रूपान्तरण गरी जनतामा कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ । यसो गर्न सके मात्र जनतामा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेछ र समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फको हाम्रो यात्रा सही गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने छ ।