1.6 राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन : अवधारणा, क्षेत्र , प्रावधान र समस्या

परिचय 
आर्थिक, राजनीतिक , कुटनीतिक तथा शक्ति प्रक्षेपणका माध्यमद्धारा राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्नको लागि गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । सुरक्षा तयारी, सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रबन्ध र प्रत्याभूतिजस्ता समग्र आयामका क्रियाकलापहरूको समष्टि स्वरूपको व्यवस्थापन यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु तथा व्यक्तिको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

अवधारणा :

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात भएको हो । सन् १९४७ मा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन जारी भएपछि संसारभर यस अवधारणको विस्तार भएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा वहुआयामिक विषय र दिगो शान्तिको आधारशीला हो ।

परम्परागत  :

•  यथार्थवादी र नवयथार्थवादीहरु सुरक्षाको सन्दर्भ विन्दु राज्यलाई मान्दछन ।
•  सीमानाको सुरक्षा, शासकहरुको सुरक्षामा जोड
•  राज्य केन्द्रित सुरक्षा अवधारणाको सिद्धान्त
•  राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता राज्यसँग सम्बन्धित दुई पक्ष
•  राज्यहरुबिचको शक्ति संर्घष, युद्ध एवं राज्यको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि आफ्नो क्षमता विकास (सैन्य या अरु कुनै) ।

आधुनिक :

•  नागरिकहरुको हित र जीवनको संरक्षण
•  जन्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनु राज्यको कर्तव्य
•  मानव जीवन स्वतन्त्र र सम्मानपूर्ण बाँच्ने अनुकुलता
•  मानवका आधारभुत आवश्यकतामा पहुँच वृद्धि (पानी, खाद्यान्न, बासस्थान, स्वास्थ्य, रोजगारी)
•  व्यक्तीहरुको सुरक्षानै विश्व सुरक्षाको मूल सुत्र
•  राज्य केन्द्रित सुरक्षाबाट मानव सुरक्षामा जोड
•  मानव जीवन र मानवीय गरिमा जस्ता विषयहरुमा जोड
•  ग्लोबल इन्टेलिजेन्स एवं  ICT बेस्ट सेक्यूरिटी
•  मानव विकास, मानव अधिकार, सार्वजनिक सुरक्षा, द्धन्द्ध समाधान एवं शान्तिको अंग
•  आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय एवं मानवीय सुरक्षाको अवधारणा

आयामहरू / क्षेत्रहरु

आर्थिक सुरक्षा                 सामाजिक सुरक्षा                       राजनीतिक सुरक्षा

मनोवैज्ञानिक सुरक्षा        भौतिक सुरक्षा                             खाद्य सुरक्षा

स्वास्थ्य सुरक्षा               वातावरणीय सुरक्षा                     वैयक्तिक सुरक्षा

सामुदायिक सुरक्षा

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू निम्नलिखित छन् :

• भौगोलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमाना
• राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण
• राजनैतिक अस्थिरता
• धार्मिक, भौगोलिक तथा जातीय विषयहरू
• आर्थिक विकास र अनुशासनको स्तर
• तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा स्थायी प्रकृतिका राष्ट्रिय हितका विषयहरू
• विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गतिविधि र सक्रियता
• छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासो
• राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरका आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू
• विज्ञान प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोग
• विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय र सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू

उद्येश्यहरु

• राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सीमा संरक्षण, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रको सार्वभौम संरक्षण गर्नु ।
• प्रजान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यको अभिवृद्धि, कानुनी शासनको अनुसरण, मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ।
• समाजको विविधताको सम्मान, बहुलतावादी समाजका सिद्धान्तको अनुसरण, समाजको आन्तरिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नु ।
• छिमेकी राष्ट्रसँग निकट, आत्मीय, सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।
• विदेशी नीतिमा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्दै शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्नु ।
• दीर्घकालसम्म सामाजिक मूल्य, पहिचान, संस्कृति, भाषाको संरक्षण गर्नु ।
• आन्तरिक र बाह्य आक्रमणबाट राष्ट्र र जनताको संरक्षण गर्नु ।
• जनताको जीवन, सम्पत्ति र पेसाको सुरक्षाको संरक्षण गर्नु ।
• सैन्य शक्तिको सट्टा मानवकेन्द्री (People-centric) राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तनमा बढावा दिनु ।
• राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउँदै समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ।
• शान्तिपूर्ण कूटनैतिक तवरले सीमा विवादको समाधान गर्दै भूमिको सार्वभौमको संरक्षण गर्नु ।
• प्रभावकारी रूपमा सीमा व्यवस्थापन गर्दै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु ।
• छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रबीचको अपराध, आतङ्क, लागूपदार्थ र अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण ।
• राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको केन्द्रीयतामा सुरक्षा संयन्त्रको प्रजातान्त्रिक र व्यवसायीककरण गर्नु ।
• राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रका स्वेच्छाचारीताको अन्त्य र न्यायप्रति जनताको पहुँच बढाउनु ।
• दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्तरिम संविधान मर्म अनुसार राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, बृहत् शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय पार्टीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु ।

नेपालमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रावधान

• नेपालको वर्तमान संविधान
• संस्थागत व्यवस्था
• गृह मन्त्रालयबाट नै समग्र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन
• नेपाल प्रहरी(प्राथमिक रूपमा), सशस्त्र प्रहरी थप बलका रूपमा, तथा नेपाली सेना अन्तिम स्रोतका रूपमा
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय
• जिल्ला सुरक्षा समिति

कानुनी व्यवस्था

• स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
• प्रहरी ऐन, २०१२
• सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
• सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६
• जासुसी ऐन, २०१८
• कारागार ऐन, २०१९
• हातहतियार खर खजाना ऐन, २०१९
• केही सार्वजनिक(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
• विभिन्न ऐन तथा अन्य कतिपय नियम तथा निर्देशिकाले निर्देशित गरेका

सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू

• संख्यात्मक रूपमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन लागि पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिनु,
• सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशानसनबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु,
• सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ जसले गर्दा सुरक्षा कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
• समयसापेक्ष रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रविधि मैत्री तालिम प्रदान गर्न नसकिएको,
• नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीचको उचित तादाम्यता कायम हुन सकेको छैन,
• राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण दण्डहीनता मौलाउँदै गएको ।
• नेपालीको सहरीकरणप्रतिको मोह र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको रिक्तता
• विदेशीहरूको नेपालभित्र प्रवेश र बर्हिगमन नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा अपराध, नागरिकता वितरण, लागू पदार्थ बेचबिखनमा नियन्त्रण, मानव तस्करीले नयाँ नयाँ रूप धारण गरेका छन्।
• नदी कटान, हिमताल विस्फोटन, मध्य पहाडी खण्डमा भूक्षयीकरण, नदीको अत्यधिक दोहन, स्रोत संसाधनको दोहन, जल प्रदूषणका शृङ्खलाजस्ता कारणले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेका छन् ।
• खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप ।
• अत्यन्त कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनता, एडस्, महामारी, धार्मिक अतिवादजस्ता विषयको नियन्त्रण गर्नु ।

 

अबको बाटो

• समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तथा आश्वस्थता र अनुभूतिका लागि राष्ट्रिय चाहनाको सर्वमान्य परिभाषाका सन्दर्भमा एकमत स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
• प्र.जी.अ. लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
• सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने,
• राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा निर्भीक नेतृत्व निर्माण गर्ने,
• सूचना संयन्त्र तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
• सुरक्षा निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी र नेपाल प्रहरीको दरबन्दी जनसङ्गख्याको अनुपातमा बढाउनुपर्ने,
• सुरक्षाकर्मीलाई समय सापेक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरी प्रविधि मैत्री बनाउन अत्यावश्यक रहेको छ ।
• सङ्क्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप, सद्भावलाई निष्कर्षपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने ।
• अपराधजन्य हिंसा र असुरक्षाको नियन्त्रण गर्नुपर्ने
• राजनीतिक संरक्षित अपराध र असुरक्षाको अन्त्य
• अपहरण, मानव बेचबिखन र महिला हिंसाको अन्त्य
• अव्यवस्थित बसोबास, भूकम्प, भूक्षय, बाढी पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय ह्रास, रासायनिक, विकीरण र प्रविधिजन्य विपत् व्यवस्थापन
• राजनैतिक अस्थिरता र विभाजन, अवाञ्छित समूहको धु्रवीकरण, गैरसंवैधानिक गतिविधि, अवाञ्छित बाह्य प्रभावको सम्बोधन ।
• अराजकता, असुरक्षा, अवैध हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ र लागू पदार्थको ओसारपसार,बाह्य घुसपेठ र चलखेल, अन्तरदेशीय र अन्तर सीमा अपराध, मुद्रा अपचलन, तस्करी, अतिवाद नियन्त्रण
• कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनताप्रति सम्बोधन ।
• खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेपको सम्बोधन ।
• सीमा सुरक्षा बल गठन तथा सुरक्षा फोर्सको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने ।
• समुदायको सुरक्षाको अभिवृद्धि र समाजमा निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको अभिवृद्धि गर्ने ।

अन्त्यमा,
राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रलाई जीवित र विकासतर्फ लैजाने प्रक्रिया भएकोले राज्यले यसको व्यवस्थापनमा बुद्धिमत्ता हिसाबले रणनीतिक सोच अख्तियार गर्न जरुरी छ । पहिले सैन्य क्षेत्र मात्र सुरक्षाको विषय मानिए तापनि पछिल्लो चरणमा यसलाई मानव केन्द्रित धारणाका रूपमा लिन थालिएको छ । अब राज्यले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दै कूटनीतिका क्रियाकलापमा जोड दिन जरुरी छ भने आन्तरिक रूपमा जनताको जीवनपद्धतिमा सशक्तीकरण र सक्षमताका नीति अवलम्बन गर्न पनि आवश्यक छ ।