विद्युत विकासबारे लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको भए पनि काममा भने सुस्त छ। सरकारले ऊर्जा विकासमा अगाडि बढ्न केही योजनाबद्ध काम नगरे लक्ष्यहरु पूरा गर्न कठिन छ।

अहिले देशमा जनताको चाहना अनुसार बहुमतको बलियो सरकार छ। सीमित श्रोतको माध्यमबाट जनताका असीमित चाहना मर्न नदिने गरी सरकारले केही भए पनि विकासका योजना सुरू गर्नु पर्नेछ। हाम्रो अहिलेको परिवेशमा विकासको मुख्य  र सजिलो माध्यम भनेकै जलविद्युतको विकास हो।

पञ्चेश्वर, कर्णाली, बूढीगण्डकी, कोशी उच्चबाँध लगायत आयोजना, समुद्रसम्मको सम्भावित जलमार्ग, हिँउदमा पानीको बाँडफाँड र पानीको मूल्य, नेपालमा जलाशय निर्माण गरेर भारतको भूमी डुबान नियन्त्रणजस्ता दुई पक्षीय कुराहरूको भारतसँग प्राविधिक विषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने पूर्ण अधिकार सहितको विज्ञ समूह तुरुन्त गठन गर्नु आवश्यक छ।

अन्य विकासलाई अघि बढाउन पनि विद्युतकै आवश्यकता पर्छ। आवश्यक विद्युत उत्पादन गरेर विदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घटाउन सके मात्रै पनि ठूलो राहत मिल्नेछ।

कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्हालेदेखि जनताले विद्युत आपूर्ति र उपभोगमा परिवर्तनको महसुस गरेका छन्। तथापी त्यसका पछाडि धेरै कारण छन् र ऊर्जा क्षेत्रमा हामी अहिले भारत आश्रित हुनु परिरहेको छ।

जलविद्युतको अपार सम्भावना बोकेर पनि भारतीय बिजुली बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट छिट्टै छुटकारा नपाए देश झनै ठूलो समस्यामा पर्ने निश्चित छ।

जलविद्युतको विकास बिना देश समृद्धीतिर जान सक्दैन भन्ने नेताहरूले बुझेकै छन्। त्यसैले कुनैबेला १० बर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका हुन्छन्। तर, विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम गरेका छैनन्। केही पनि परिवर्तन नभएको त होइन तर जे-जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन।

स्पस्ट बहुमत अझै दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको यो सरकारले ऊर्जा विकासका लागि गर्नुपर्ने केही कामहरु यो लेख मार्फत सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजना निर्माण भईरहेका छन् भने कतिपय आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। ती सबै आयोजना बहाबमा आधारित अर्थात ‘रन अफ द रिभर’ प्रणाली अन्तर्गतका हुन्।

त्यस्ता आयोजनाले वर्षातमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन भए पनि हिँउदमा एक तिहाइ मात्र बिजुली उत्पादन गर्छन्। विद्युतको माग बर्षात र हिउँदमा उस्तै उस्तै रहने तर उत्पादन ग्याप निकै धेरै हुनाले भारतबाट आयात गरिने विद्युतको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढिरहने अवस्था छ।

यदी हामीले जलासययुक्त आयोजना तुरून्त निर्माण गर्न सकिएन भने झनै भारत आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आउछ। यो सरकारले २०७२ सालमा जारी गरिएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणा अनुसार तत्काल काम सुरू गर्न आवश्यक छ।

धेरै अघि बढिसकेको बुढिगन्डकी र पश्चिम सेती आयोजनालाई तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ। पश्चिम सेती एउटा आकर्षक आयोजना हो भने बुढिगन्डकी आयोजना महंगो भए पनि प्रोजेक्ट लोकेसनका कारण निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो।

यी बाहेक अन्य केही जलासययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा राख्दै पूर्ण सुरक्षा दिएर तुरून्त सुरू गर्नुपर्छ। कर्णाली उच्च बाँध, नौमुरे, कोशी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

साना तथा मध्यम आकारका वहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रनै सक्षम छन्। त्यसैले  सरकारले अब ठूला जलासययुक्त आयोजनामा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ।

ऊर्जा संकट निवारण र मिश्रित ऊर्जा विकास २०७२ अनुसार ५० प्रतिशत जलासययुक्त आयोजना, ३० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त आयोजना र बाँकी २० प्रतिशत बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने गरी काम हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसअनुसार अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन।

हाम्रो परिवेशमा ऊर्जा मिश्रणको मुख्य श्रोत जलासययुक्त आयोजना हुन्। तर, जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभावकारी प्रयोजन विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन, सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो मूल्य तथा अल्पकालिन र दिर्घकालिन उर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै नविकरणीय ऊर्जाका श्रोतबाट कुल जडित क्षमताको ५ देखि १० प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्न सकियो भने सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।

हाम्रो अहिलेको उर्जा उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने ९३ प्रतिशत जलविद्युत, ४ प्रतिशत बायो फ्यूल,२ प्रतिशत नबिकरणीय ऊर्जा र १ प्रतिशत डिजेल प्लान्टको हाराहरी छ।

वायु र सौर्य ऊर्जा हाम्रा लागि वैकल्पिक ऊर्जाका श्रोत हुन्। केही अध्ययनअनुसार नेपालमा वायुबाट ३ हजार मेगावाट र सौर्यबाट दुई हजार एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ।

ठूलो मात्रामा यी श्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्नु अहिलेनै आवश्यक त छैन तर जलासय आयोजनाहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी केही सौर्य र वायु उर्जाका आयोजनाहरु समानान्तर रुपमा निर्माण गर्न यो सरकारले अहिलेदेखिनै कार्ययोजना बनाउनु पर्छ।

केही सौर्य आयोजनाहरु निर्माण गर्ने भनेर लामो समयदेखि निजी क्षेत्र लागिपरिरहेको छन्। तर, पिपिएलगाएत अन्य अवरोधहरुका कारण सम्भव भईरहेको छैन। सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

धेरैजसो विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स हचुवाको भरमा वितरण गरिएको छ। भरपर्दो मास्टर प्लान नभएकाले साना आयोजनाले ठूला आयोजनालाई निस्तेज पारिरहेका छन्। उदाहरणको लागि ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर आयोजना २१.५ मेगावाटको हेवा र ३७.५ मेगावाटको काबेली आयोजनाका कारण निकै न्यून क्षमतामा बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

यसैगरी बेतन कर्णाली आयोजनाको कारण १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली आयोजना धरापमा परेको देखिन्छ। यसरी भरपर्दो मास्टरप्लान नहुनु र आफुखुसी केही नेता, कार्यकर्ता कर्मचारी, ब्यापारी लगायतलाई खुसी पार्न जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रथा बन्द गरिनुपर्छ।

विगतमा गरिएका गल्तीलाई सरकारले सच्याउने हिम्मत गरोस्। जलविद्युत विज्ञको समूह गठन गरेर भरपर्दो मास्टर प्लान निर्माण गरोस्।

हामी अब ठूला जलासययुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा छौं। प्रायः सबै नदि नेपालको भुगोलबाट भारत छिर्नाले यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो हुनु स्वभाविक हो।

पञ्चेस्वर, कर्णाली, बुढिगन्डकी, कोशी उच्च ड्यामलगाएतका आयोजना, समुन्द्रसम्मको सम्भावित जलमार्ग, हिँउदमा पानीको बाँडफाँड र पानीको मुल्य, नेपालमा जलासय निर्माण गरेर भारतको भूमी डुबान नियन्त्रण जस्ता दुई पक्षीय कुराहरुको भारतसँग प्राबिधिक बिषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने पूर्ण अधिकारसहितको विज्ञ समूह तुरुन्त गठन गर्नु आवश्यक छ।

बिगतमा भारतसँग गरिएका सम्झौतामा नेपाली टोलीमा प्राविधिक ज्ञान नभएका प्रशासकबाट गरिएकाले धेरै कमजोरी देखिएका छन्। त्यसबाट नेपाल ठगिएको छ।

यस्तो कमजोरी नहोस् अबका सन्धी सम्झौतामा दुबै देशले प्राविधिकरूपमा बराबरी फाईदा लिन सकुन् भनेर सरकारले एउटा विज्ञसमूह गठन गरी सोही समूहको सल्लाहमा काम गर्नुपर्छ।

विद्युत उत्पादकले अहिले भोगेको एउटा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनको अभाव वा क्षमता नहुनू हो।

नेपालभित्रै उत्पादित विद्युत एक ठाउँबाट अर्को  ठाउँमा पुर्‍याउन नसकेएको अवस्था मात्र होइन, केही विद्युत गृहबाट उत्पादन हुनसक्ने विद्युत त्यसै खेर गइरहेको छ।

निजी उत्पादकले करोडौं रकम गुमाउनुपरेको छ। सरकारले देश भित्र प्रसारण लाईन बिस्तार र क्षमता बृद्धिको काम प्राथिमिकतामा सुरू गर्नुपर्छ।

दिर्घकालीन र अल्पकालिन विद्युत आयात र निर्यातमा चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाईन निर्माण गर्ने, सार्क स्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भुटानलागायत) र अन्य देशलाई समेत समेट्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार द्रूत गतिमा गर्नुपर्छ। यसका लागि अन्य साझेदार देशसँग समन्वयन गर्नु आवश्यक छ।

आन्तरिक वितरणका लागि ठाउँ ठाउँमा अफग्रिड र मिनीग्रिड वितरण लाईन बनाउदा भबिष्यमा तिनीहरुलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने गरी बिस्तार गर्नुपर्छ।

विद्युत प्राधिकरणमा निकै सुधार गर्नुपर्ने छ। कर्मचारी संगठनको खारेजी पहिलो सुधार हुनेछ।

राजनीतिक पँहुचको आधारमा आवश्यकता बिनै भर्ती गरिएका अनावश्यक कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

उत्पादन, प्रसारण र बितरण बिभागलाई छुट्याएर स्वाभलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ।

भर्खरै सुरु गरिएको इन्जिनियरिङ कम्पनीको अवधारणा राम्रो छ। त्यसलाई खुला बजारमा प्रतिश्पर्धात्मक बनाउने र आफ्नै आम्दानीबाट कम्पनी चल्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे पुग्दा कती फरक पर्छ भन्ने कुरा कुलमानले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

सरकारले प्राधिकरण भित्रका अन्य कुलमानको पहिचान गर्दै आवश्यक जिम्मेवारी दिनुपर्छ। आवश्यक परेमा दक्ष मान्छे प्राधिकरण बाहिरबाट ल्याएर पनि प्राधिकरणको सुधार गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।

अबको केही वर्षमा भारतले ‘अफ पिक’ समयमा आफूलाई पुग्नेगरी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। सोही अनुसार सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास गरिरहेको छ।  तर, पिक समयमा भने त्यो सम्भव हुँदैन।

उनीहरुको योजना अनुसार २०२२ सम्ममा सौर्य ऊर्जामत्रै १ लाख मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको विकासको गती हेर्दा त्यो लक्ष्य सहजै पुरा हुन्छ। यसको अर्थ साँझ र रातमा अन्य श्रोतबाट बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

विद्युत सञ्चित सजिलो र सस्तो तरिका होइन। तर, ठूला जलासययुक्त आयोजनामा पानी सञ्चित सजिलो तरिका हो। जुन काम हामी गर्न सक्छौ।

हाम्रो भुगोल यस्ता जलासययुक्त आयोजनाको लागि उपयुक्त र पानीको भरपर्दो श्रोत रहेकाले नेपाल र भारतले दुई देशलाई नै फाईदा हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।

सोलारबाट बिजुली उत्पादन गरेको बेलामा भारतबाट सस्तोमा बिजुली नेपाल ल्याउने र साँझ र राति हाम्रा जलासयबाट उत्पादित बिजुली केही बढी मूल्यमा भारत निर्यात गर्न सकिन्छ।

यता नेपालमा भने २०२० र २१ बाट नै वर्षातको समयमा पिक समयमा २०० मेगावाट र अफ पिक समयम ९०० मेगावाट सम्म बिजुली आवश्यकता भन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ। अर्कोतिर हिँउदमा भने पिक समयमा ७८० मेगावाटसम्म अपुग हुनेछ। दुई देश बिचमा ऊर्जा बैंकिङको समझदारी गरेर दुई देशले नै फाईदा लिनसक्ने अवस्था छ।

राष्ट्रवादको नारामा भारतसँग मिलेर काम गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अब तोडनुपर्छ दुबै देशलाई फाईदा हुने गरी समझदारी र सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

हालै नेपाल र भारतका उच्च सरकारी प्रतिनिधिहरु बिच यी कुराहरु छलफल भएको भन्ने खबरहरु आइरहेका छन्। अब छिटो भन्दा छिटो यी कुराहरु दुई देशको समझदारीमा टुङ्याउनुपर्छ।चीनसँग भौगोलिक विकटता, नेपाल सीमा नजिक ठूला लोड सेन्टर नहुनु, तिब्बतमा नै जलश्रोतको ब्यापक सम्भावना रहनु जस्ता कुराहरुले अझै केही वर्ष यो सहकार्य कठिन छ।

प्रचुर सम्भावना भएर पनि पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु दुःखद छ। नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको खुला र प्रतिश्पर्धात्मक बजारको प्रतिफल अहिले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले चलिस प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्।

केही सुधार त भयो तर जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन। छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भईरहनु, विद्युत बेच्ने बजारको सुनिश्चितता नहुनू, म्याक्रोइकोनोमिक्स अस्थिरता, विद्युत प्राधिकरणको गिर्दो आर्थिक अवस्था, सरकारको कमजोर प्रशासनिक क्षमता, आयोजना तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदन्ड नहुनू, मन्त्रालयबिचमा समन्वयनको अभाव, वातावरण र सामाजिक असर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदन्ड नहुनूजस्ता धेरै कारणले गर्दा बिद्युत उत्पादन्को लागि सोचे जस्तो लगानी भित्रिन सकेको छैन।

यो सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै निजी तथा बिदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नु आवश्यक छ। एमाले र विशेष गरी माओवादीको बिगतका कृयाकलापहरुले गर्दा निजी र बिदेशी लगानीकर्ताहरु ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। यी दुबै पार्टीले आफ्नो छबी सुधार्ने मौकालाई खेर फाल्नु हुन्न।

हालसम्म नेपालमा विद्युत खरिद गरेर वितरण गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल बिद्युत प्राधिकरण हो। केही साना सामुदायिक वितरक र बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालगायत ठाउँहरुमा बिद्युत बितरण गरे पनि अरु युटीलिटी कम्पनीहरु अहिलेसम्म आउन सकेका छैनन्।

अब खुला प्रतिश्पर्धात्मक बजारको अवधारणा अनुसार नयाँ विद्युत वितरक कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रसारण र बितरण लाईन प्रसस्त मात्रामा सरकारले निर्माण गरिदिने र विद्युत उत्पादनबाट विद्युत खरिद गरेर बितरण उनिहरू आफैंले गर्ने हो भने उपभोक्ताले प्रतिश्पर्धी मुल्यमा र सहजै विद्युत प्राप्त गर्नेछन्।

उपभोक्ताले जुन कम्पनीको बिजुली सस्तो र भरपर्दो हुन्छ सोही कम्पनी छान्नेछन्। जसले गर्दा भरपर्दो विद्युत आपूर्ति पनि हुनेछ। प्रसारण र बितरण लाईनको प्रयोग गरेबापत युटीलिटी कम्पनीहरुले सरकारलाई महसुल (व्हीलिङ चार्ज) तिर्नेछन् भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ती कम्पनीसँग प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्नाले सुध्रिन बाध्य हुनेछ। अब यो सरकारले नयाँ युटीलिटी कम्पनीहरु सञ्चालनमा आउने गरी काम गर्नुपर्छ।

जलविद्युत उत्पादनमा लगानी ठूलो हुन्छ, जोखिम न्युनिकरण र लगानीको सिद्धान्त अनुसार लगानीकर्ताले साधारणतया कुल लागतको सत्तरी प्रतिशत हाराहारीमा बैंकबाट ॠण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा त्यस्तो ॠणको ब्याजदर निकै महँगो छ। कतिपय आयोजना बैंकको ब्याजदरकै कारण लगानीको लागि अनुपयुक्त देखिएर तित्तिकै रहने अवस्था छ।

सरकारले विद्युत आयोजनाको लागि लिइने ॠणको ब्याजदर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पहल गर्नु आवश्यक छ। यो बाहेक अन्य कुराहरु जस्तै, आयोजनामा आधारित पिपिए, ठूला र जलासय आयोजनाहरुमा बिदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण, विद्युत आयोजनाले बन र वातावरण मन्त्रालयसँग झेल्नु परिरहेको समस्याको समाधान, विद्युत आयोजना डिजाइन गर्दा क्यू ४० को प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, जग्गा अधिग्रहणमा निश्चित मापदन्ड तथा सरलिकरण र निर्माण अवधीभर कडा सुरक्षाको प्रबन्धलगायत धेरै कुराहरु सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यो सरकारले जनताको आशामा तुसारापात नगरोस् सबै काम सम्पन्न गर्न नसके पनि केही प्रयास गरोस्। शुभकामना।

(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।)