केही वर्ष पहिला जुरेमा पहिरो जाँदा काठमाडौंमा सरकार र प्रतिपक्षहरु मस्त निन्द्रामा घुरिरहेका थिए। किनकी उनीहरु सुनकोशी थुनिएर फुटेमा सुनकोशीको पानी साँगा भन्ज्याङ कटेर काठमाडौं उपत्यका भित्र आउन सक्दैन थियो र उनीहरुको घर घडेरी डुब्ने थिएन। पोखरा सेतीमा बाढी आउदा सुर्खेतमा कुनै चासो रहेन।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीमा पानीको बहाब खतराको चिन्हभन्दा माथि गएमा पनि पुल्चोक, वालुबाटार, बल्खु, पेरिस डाँडा मात्रै होइन सिंहदरबार भित्र बाहिर गरिरहनेहरुलाई केही फरक परेन। तर नेपाली जनताको भने जीउ धनको नोक्सानी भैरहेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा भई नेपाली जनताले भयरहित जीवन बाच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने सुत्रहरु के-के हन् त?

यसका लागि सर्वप्रथम जलस्रोत र जलाधारीय स्रोतको सही र एकीकृत व्यवस्थापनका साथै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ऐन नियमहरु निर्माण हुनु जरुरी छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी विपद् व्यवस्थापनका लागि थप प्रयास भएका छन्। लामो समयदेखि दैवी प्रकोपका नाममा जनधनको नोक्सानी खेपेका नेपालीहरुले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले जल वा सडक लगायतका दुर्घटनाबाट हुने विपद्लाई गैरप्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न विपद् परिभाषित गरेको छ।

जल उत्पन्न समस्याहरुमा बाढी र पहिरोका घटनाले नेपालमा जनधनको क्षति भैरहेको छ। मनसुन सुरु भएको १५ दिनमा विपद्का घटनामा ३१ जनाको ज्यान गएको छ। विगत एक महिनामा बाढी र पहिरोका कारण २४ जनाको ज्यान गइसकेको तथ्यांक रहेको छ। सन् २०१९ जुन ३० देखि सन् २०२० जुन ३० तारिकसम्मको अवधिमा १०४ जना पहिरो र ७६ जना बाढीका कारण मृत्यु भएको नेपाल सरकार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयबाट सन् २०१९ मा प्रकाशित सन् २०१७ र सन् २०१८ को बाढी र पहिरोबाट क्रमशः १८३ र १६१ समेत ३४४ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ। अर्थात सन् २०१७ मा २३६ जना र सन् २०१८ मा १०८ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ। उक्त दुई वर्षमा बाढी,पहिरोका क्रमशः ९०१ घटना घटेका र २४३ जना घाइते, बाढीबाट १६ हजार १९६ परिवार र पहिरोबाट एक हजार ८३ परिवार प्रभावित भएका थिए।

बाढीबाट १४ हजार ४२४ घर आंशिक र २८६ घर पूर्ण रुपले क्षति भएको र पहिरोबाट १४९ घर आंशिक र ३२८ घर पूर्ण रुपले क्षति भएको नेपाल सरकार, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको सूचना प्रणालीमा रहेको छ। बाढी र पहिरोका कारण वार्षीक सरदर १७० जनाभन्दा बढी मृत्यु हुने गरेको छ।

आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले विपद् जोखिमको मारबाट मूल रुपमा अझै दीर्घकालीन समाधान पाएका छैनन्। यहाँका प्रतिपक्षले सरकारलाई र सरकारले नेपालको भौगोलिक अवस्था र मनसुनलाई दोष देखाएर समस्याको समाधान खोजिरहेका छन्। स्मरण रहोस्, हालको प्रतिपक्ष सरकारमा रहँदा पनि हालत यही नै थियो। किनकी जल र जमिनको बारेमा कसैले पनि गम्भीर भएर न आफूले सोचे न यससंग ज्ञान भएका विज्ञ समूहसंग परामर्श गरे।

सर्वप्रथम के बुझ्नु जरुरी छ भने जलाधार भन्ने के हो? सामान्यतयाः पानी ढलोले ओगटेको र भौगोलिक रुपले छुट्टिएको भूभागलाई जलाधार क्षेत्र भनिन्छ। नदीनाला, खहरे, ताल, तलैया, पोखरी वा अन्य स्थानको निश्चित भूभागसम्म वरिपरीका डाँडाकाँडा, पाखा, पर्वत, बेसी मैदान जुन-जुन स्थानबाट पानी बगेर मिसिन आउने सम्पूर्ण धरातलीय क्षेत्रले वा पानी ढलो क्षेत्रले जलाधार क्षेत्र जनाउँछ।

नेपालमा छ हजारभन्दा बढी नदीनाला रहेको र मूलरुपमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली समेत चार वटा बृहत जलाधार, महाभारत र चुरेबाट उत्पत्ती भएका भण्डै १६४ वटा नदीहरुको प्रणाली ओगटेका नदी जलाधारहरु छन्। जलस्रोत क्षेत्रले निलो पानीको उपयोग कुरा गर्दछ भने जलाधारले समग्र जलाधारीय स्रोतको व्यवस्थापनको वकालत गर्दछ।

तर नेपालको लागि यी दुवैको एकीकृत सोच, रणनीति, ऐन, नियमावली, संगठन, कार्य योजना र कार्यक्रम संचालनको अपेक्षा गरिएको हुन्छ।

राज्य पुनसंरचना र विकासका मोडल

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कायम गरि सोही अनुरुप मुलुकमा प्रशासन, विकास र प्रकृति संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन्। प्रदेश नं ३, ४ र ६ को नामाकरण गर्दा क्रमशः बागमती, गण्डकी र कर्णाली एवं प्रदेश नं ७ लाई सुदूरपश्चिम नामाकरण भएको तर प्रदेश नं १, २ र ५ को नाम अझै निर्क्यौल भैसकेको छैन।

प्रदेशको नामाकरण नदीको नामबाट राखिए पनि ती प्रदेशको सिमाना भने वेसिन अर्थात बृहत जलाधारको सिमानको आधारमा गरिएको छैन। जबसम्म जलधार क्षेत्रका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले जल र जमिनको व्यवस्थापन गरिदैन अर्थात् वृहत जलाधारस्तरको गुरु योजनामा आधारित जलाधार व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास हुँदैन, तबसम्म नत माटो र पानी संरक्षण हुन्छ, न त उत्पादन नै बढछ, न त विपद् व्यवस्थापन भै जनताको जीउ धनको सुरक्षा नै हुन्छ। अर्थात समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा साकार हुने त कुरै नगरौं।

नेपालमा अत्यधिक भिरालो जमिनका साथै कमलो माटो भएको भूभाग रहेको छ। तीन महिनाको छोटो अवधि वा मनसुन अर्थात असार, श्रावण, भाद्रमा अत्याधिक मात्रामा पानी पर्नु र बाढी पहिरो जाने र हिउँदमा पानीको अभाव भएर हाहाकार हुने बारे सरकारहरु जानकार नै हुन्छन्।

पंचायतकालीन राजनीतिक–प्रशासनिक सिमानालाई हालैका सरकारहरुले समृद्धिको अवरोध ठहर गरेपनि आफ्नो पालामा नेपालको भूगोल, जलस्रोत, जलाधार, भूउपयोग, जलवायु परिवर्तन, जल उत्पन्न विपद् समाधानमुखि प्रशासनिक सिमान र कार्य योजना तर्जुमा गर्ने र सही अर्थमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तर्फ इमानदारीपूर्वक कार्य भएको पाइएन।

सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा पुर्वसर्त ख्याल नगर्दा सडक दुर्घटनामात्र होइन, वर्षादमा बाढी, कटान, डुबान, पहिरोका कारण अनाहकमा आम जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ। साथै, संवेदनशील भूभागमा भइरहेको अवैज्ञानीक कृषि खेती रोकथाम र नियन्त्रण नगर्नु जस्ता कारणहरुले पनि नेपालमा भूक्ष्य, बाढी, पहिरो गई जन, धन, पूर्वाधारको क्षति, पानीको मूल सुक्ने जस्ता वातावरणीय एवं जलाधार क्षेत्रका समस्याहरु अझै पनि देखा परिहेका छन्।

नेपाली जनताले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश घोषणा गर्न ज्यान गुमाए, अझै पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण अनाहकमा विपद् जोखिमबाट ज्यान गुमाउनु र धन सम्पतिको क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

नेपालका महत्वपुर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरि बाढी, पहिरो, भूक्ष्य जस्ता प्रकोप न्यूनिकरणका साथसाथै जमिनको उर्वराशक्ति अभिवृद्धि गर्दै विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले आजभन्दा चार दशक अघि नै चौथो पञ्च वर्षीय योजनाले नीतिगत व्यवस्था गरे अनुरुप विसं २०३१ श्रावण २४ गते तत्कालीन वन मन्त्रालय अन्तरगत भू तथा जल संरक्षण विभागलाई विसं २०३७ मा भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो।

तर राज्य पुनसंरचनाका नाममा उक्त विभागलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको साटो विसं २०७५ खारेज नै गरियो। अर्थात् विभाग नै पहिरोले लगेको छ। वन तथा भू संरक्षण विभागको महाशाखाका रुपमा खुम्चाइनु मात्र होइन, तत्कालीन विभाग रहेका ५५ जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयलाई घटाएर हरेक प्रदेश अन्तर्गत २ वटा अर्थात १४ वटा कार्यालयमा सिमित गरिएको छ।

संघ अन्तर्गत रहेका ४ वटा वेसिन कार्यालयको पनि कानुनी हैसियत र संगठनात्मक व्यवस्था कमजोर पारिएको छ। साथै, सरकारी निकायहरु बीच जलस्रोत र जलाधार व्यवस्थापनका बारेमा बुझाइ नै पहिरो गएको छ।

नेपालमा मनसुनका बेला तीन महिना पानी नै पानी र हिउँदमा पानीको हाहाकारले नेपाली जनतालाई सताइ रहेको सत्यतालाई मध्यनजर राखी मुख्यतः जल र जमिनको सही उपयोगबाट मात्र विपद् जोखिम न्यून गर्न सकिने भएकोले सरकारले तत्काल केही कदम चाल्नु पर्दछ। हालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको व्यवस्थाले मात्र जन, धनको क्षती न्यूनीकरण हुनेवाला छैन।

बाढी, पहिरो लगायतका घटना घटेपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। तर विपदको चुरो कारण बुझि विपद व्यवस्थापनको भैरहेकोले यो अधुरो र अपुरो देखिन्छ। विपदका घटनाका कारक तत्वको व्यवस्थापना तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ।

निलो पानी र हरियो पानीको लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने निकायहरुबीचको सहकार्य आजको आवश्यकता हो। जल उपयोगमा लक्षित जलविद्युत, सिचाइँ, खानेपानी जस्ता निकायहरु र जल, जमिन, जंगल व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरु बीच साझा बुझाइ र एकीकृत योजना तयार हुनु आवश्यकता देखिन्छ। खासगरी भिरालो जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संख्या र पूर्वाधार विकास निर्माणमा संलग्न प्राविधिक र निकायहरुले माटो र पानी संरक्षणका लागि सावधानी आपनाउनु पर्ने देखिन्छ।

जल तथा मौसम सम्बन्धी जानकारी राख्दै जलाधारको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरि सो अनुरुप जल उपयोग र भूमिको प्रयोग गर्दा मापदण्ड भित्र रहेर कार्यहरु संचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जस्ता ठूला नदी र सबै साना मझौला नदी प्रणालीका लागि उपयुक्त हुने खालको राष्ट्रिय एकीकृत बृहत जलाधार रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन पूर्वसर्त हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानअनुसार आफ्ना कार्यक्रममा सांगठनीक संरचनामा सुधार गरि शूक्ष्म, साना, मझौला र बृहत नदी जलाधार योजना तयार गरि विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। खासगरी हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलस्रोत, उर्जा, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, वन, जैविक विविधता, वनस्पति, वन्यजन्तु, उद्योग, पर्यटन, वातावरण, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रको एकीकृत योजना निर्माण, कार्यान्वयन र संयुक्त अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु टड्कारो खाँचो छ।

हरेक जलाधार क्षेत्र भित्र धेरै भिरालो जमिन र बाढीजन्य क्षेत्रमा बसोबास निरुत्सहित गर्ने, खेतबारीका जमिन प्रयोग गर्दा माटो र पानीलाई आँखाको नानी सरह संरक्षण गर्ने, सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय र दक्ष जनशक्तीको व्यवस्था र विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेट्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशले चुरे क्षेत्रलाई उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी व्यवस्थापन गर्न जलाधार एवं नदी प्रणालीको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेछ।

हरेक वर्ष बाढी र पहिरोका कारण जीउधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलस्रोत र जलाधारीय स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन, विकास निर्माण र कृषि अभ्यासमा सावधानी, र विपदपछिको उद्धार र राहत जस्ता विषय समग्रतामा बुझने र बुझाउने, कार्यान्वयन, संयुक्त निरिक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेमात्र दिगो विकास तर्फ अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ।

भू-उपयोग ऐन र सोही बमोजिमको नियमावली र कार्यविधि तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन, कृषक, निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरहरुलाई वातावरणमैत्री विकास बारे थप अभिमुखिकरण गरेमा जल, जमिन, जंगल, संरक्षण भई वर्षादमा जनताको जीउधनको संरक्षण र कृषि उत्पादन, दिगो विकास हुनेमा ढुक्क हुन सकिने जो आजको आवश्यकता पनि हो।