4.4 वित्तीय व्यवस्थापनका सवालहरू

• गोपीनाथ मैनाली, nayapatrikadaily.com

सार्वजनिक स्रोत–साधनको जवाफदेहिताका आधारमा नै सार्वजनिक निकायको वैधता र विश्वास सिद्ध हुन्छ । यसको मूल सार नै सार्वजनिक स्रोतप्रतिको जवाफदेहिता हो । परम्परागत रूपमा वित्तीय जवाफदेहितालाई कार्यविधि, नियन्त्रण र इमानदारीको सीमित घेरामा हेरिन्थ्यो, अहिले यसलाई विस्तृत आयाममा हेरिन्छ । रवर्ट डी वेनले साधन उपयोगप्रतिको जवाफदेहिता, नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता, अधिकार अभ्यासप्रतिको जवाफदेहिता र पदाधिकारीको आचरणगत स्वच्छतालाई जवाफदेहिताको सम्पूर्ण आयामका रूपमा लिएका छन् ।

वित्तीय जवाफदेहिता समग्र जवाफदेहिताको मुख्य पाटो हो । बजेट यसको प्रमुख संयन्त्र हो । बजेटमार्फत सरकारले एक वर्षको आर्थिक दर्शन, नीति, प्राथमिकता र स्रोत विनियोजन गर्छ र एक वर्षभित्र प्राप्त गरिने उपलब्धिको घोषणा गर्छ । प्रतिबद्धताअनुरूप प्राप्त उपलब्धिको तथ्यमा आधारित आँकडा जनतासामु देखाई परीक्षित हुनु वित्तीय जवाफदेहिता हो । आवधिक प्रतिवेदन, वित्तीय तथ्यांक, लेखा पालन र वित्तीय विवरण, छानबिन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण बजेटपछिका संयन्त्र हुन् । लोकतान्त्रिक राज्य वित्तीय जवाफदेहिताप्रति संवेदनशील रहन्छ र यसलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिने गरिन्छ । नेपालको संविधानले समग्र रूपमा भाग १० मा तथा भाग १६ र भाग १९ मा तहगत रूपमा वित्तीय जवाफदेहिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने त्यसलाई कार्यरूप दिन सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना तथा नीति निकाय र व्यवस्थापकीय संरचनाको व्यवस्था गरिएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले निकायगत जिम्मेवारीको विस्तृतीकरण गरेको छ भने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले तहगत सरकारका वित्तीय अन्तरसम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको छ । यी सबै संयन्त्र तथा संरचना जनताले गाँस काटेर दिएको साधन र त्यसको उपयोगमा मौद्रिक मूल्य सार्थकता कायम गराउन केन्द्रित रहन्छन् ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आयाम रहन्छन् । सैद्धान्तिक आधारमा जनताको साधन जानताकै लागि उनीहरूको उच्चतम आवश्यकताको क्षेत्रमा सदुपयोग भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । संवैधानिक रूपमा आयव्ययसम्बन्धी कार्य संसदीय स्वीकृति र निगरानीको विषय हो । व्यवस्थापकीय रूपमा वित्तीय कारोबारका सबै आयाम यसरी सम्पादन गरिनुपर्छ कि यसका कारणबाट व्यवस्थापन जवाफदेही देखिन सकोस् । यी आशय पूरा गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका चार उद्देश्य रहन्छन् । पहिलो हो, समष्टिगत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने । जसअन्तर्गत राजस्व संकलन र खर्चका लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय घाटा परिचालन, सार्वजनिक ऋणप्राप्तिसमेत पर्छन् । दोस्रो हो, रणनीतिक प्रथामिकतामा साधन विनियोजन, जसलाई निर्दिष्ट गर्न विनियोजनका आधार र नीति तथा विनियोजनका मापदण्ड र वस्तुगत सूचकहरू निर्धारण गरिन्छन् । तेस्रो हो, कार्यसञ्चालन दक्षता हासिल गर्ने ।

यस प्रयोजनका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना, कार्यजिम्मेवारी निर्धारण, मितव्ययिता, कार्यकुशलता, कार्यप्रभावकारिता र नतिजा सूचकलगायत कार्य गरिन्छन् । चौथो हो, जवाफदेहिता मापन । यसका लागि पारदर्शिता, लाभग्राही विवेचना तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका कार्यहरू सम्पादन गरिन्छन् । नेपालको संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न जारी कानुन यी चार पक्षमा केन्द्रित रही वित्त व्यवस्थापन सुधारमा रहनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्नु भनेको यी चारै पक्षमा प्रभावकारिता बढाउनु हो । यी चार पक्षमा सुधार गर्न सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिअनुरूप नेपालले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षदेखि वित्त व्यवस्थापन सुधार र बजेट ट्र्याकिङलाई उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने गरी क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसले तहगत सरकारका वित्तीय कारोबार र सम्बन्धलाई ‘रियल टाइम’मै अभिव्यक्त गर्न सक्छ ।

 

नेपालको वित्त व्यवस्थापनमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर, यसलाई विश्वस्तरको बनाई शासकीय सुधारको सहजकर्ताका रूपमा उपयोग गर्न केही सवाल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । पहिलो सवाल, बजेटबाहिरका खर्चलाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी समेट्ने भन्नेबारे छ । अतिरिक्त बजेटरी खर्च, जनताका नाममा भित्रिएका सहयोग र प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतामा ल्याई त्यसलाई जवाफदेही बनाउने काम भएको छैन । संविधानको धारा ११६ अनुरूप गुठीबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका प्राप्ति संघीय कोषमा दाखिल गर्ने, संसदीय स्वीकृति र लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो काम पूरा भएको छैन । सरकारी कोष र बजेट प्रणालीबाहिर आम्दानी र खर्च हुनु लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाविपरीत विषय हो ।

दोस्रो, स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमा छ । संविधानतः महालेखा परीक्षकले ‘भौचिङ अडिट’ मात्र गर्ने होइन, उसमा नीति परीक्षणको शक्ति छ तर सामथ्र्य भित्रिइसकेको छैन । एकाउन्टिङ ट्र्याकबाट मात्र लेखा परीक्षण गर्दा संवैधानिक आशय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना हुन सक्दैन । प्रभावकारिता परीक्षण भएको छैन । आधुनिक लेखा परीक्षण नेमिङ एन्ड ब्लेमिङमा सीमित हुनु हुन्न, प्रणाली सुधारको विश्लेषक र उत्प्रेरक बन्नुपर्छ ।

तेस्रो, नेपालको लेखा प्रणाली ‘होल अफ दी गभर्नमेन्ट’ लाई समेट्ने गरी एकीकृत प्रणाली बनिसकेकोे छैन । सरकारका तहहरू र एक्स्ट्रा बजेटरी एकाइका सबै वित्तीय कारोबार (प्राप्ति, खर्च, दायित्व, प्रतिबद्धता, धरौटी, सम्पत्ति, विभाज्य कोष) को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गर्ने काम अझै भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, जिएफस मानक तथा संवैधानिक दायित्व भने यसतर्फ लक्षित छ ।

चौथो, संसदीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा छ । नेपालको संसद् बजेट प्रक्रियाका दृष्टिमा बजेटलाई स्वीकृत गर्ने संसद् हो, बजेटलाई प्रभाव पार्ने वा बजेट बनाउने संसद् होइन । संसद्ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट (कार्यकारी बजेट) लाई स्वीकृत गर्छ । संशोधन वा अस्वीकृत गर्दैन । नीति अस्वीकृत गर्न सक्छ तर परिमार्जन गर्दैन । कार्यसञ्चालन कोष, एक्स्ट्रा बजेटरी कोष र सार्वजनिक ऋणको परीक्षण गर्न सक्दैन । त्यस्तै समष्टिगत नीतिको समीक्षा गर्ने अवसर छ तर क्षमता छैन । संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तले वित्तसम्बन्धी नीतिमा जानकारी राख्ने, स्वीकृति र समीक्षा गर्ने मान्यता राख्छ । तर, संसद्को जानकारीविनै साधनको अभ्यास भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, के–कति जलवायु वित्त नेपालमा भित्रियो, विपत्, लैंगिक तथा समावेशिताका नाममा कसले कसरी कहाँ कति खर्च गरिरहेका छन्, त्यसको न प्रतिवेदन छ, न निगरानी ।

पाँचौँ, सरकारी खर्चको पोर्टफोलियो प्रवृत्ति फेरिएको छ । असीको दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमै अनुदानका ढोकाहरू गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि खुलेका छन्, आन्तरिक रूपमा पनि सहलगानीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रम विस्तार भएको छ । तिनीहरू प्राथमिकीकरण, अभिलेख र प्रतिवेदनमा समेटिँदैनन् । सम्बन्धित मुलुकका सार्वभौम संसद् र व्यवस्थापनका प्राधिकार निकायबाट प्रयोजनसहित मुलुकभित्र खर्चिएका साधनको जवाफदेहिता मापन नै हुन सकेको छैन ।

छैटौँ, सरकारी खर्च कार्यको जवाफदेहिता संरचना सोपानयुक्त छ । जुन धुमिल जिम्मेवारी हो, कमसल जवाफदेहिता हो । प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको फास्ट ट्र्याकका लागि कार्यसम्पादन करार गर्न थालिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानमा डेढ दशकअघिदेखि र निजामती सेवाभित्र तीन वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन गरिन थालेको कार्यसम्पादन करार अहिले निष्क्रिय छ । कार्यमूलक एजेन्सीलाई नतिजाका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भने सेवा निकायलाई समय, पहुँच, कार्यव्यवहारजस्ता सूचकमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जवाफदेहिता मापनको स्वचालित प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

सातौँ, जवाफदेहिताका विषेशीकृत सूचकलाई वित्त व्यवस्थापनसँग जोड्ने कसरी भन्नेमा छ । साधन, रकम, जनशक्ति र समयसँग कार्यसम्बन्ध देखाउने निकायगत सूचक चाहिन्छ । लेखा सुधारका लागि लागू गरिएको सिगास प्रणालीलाई उपयोग गरी प्रत्येक निकायका खर्च क्रियाकलाप बजेट र सेवा व्यवस्थापनका नतिजामा आबद्ध गराउन सकिन्छ ।

आठौँ, वित्तीय जवाफदेहिताको फ्रेमवर्कमा छ, जसको आशय सर्वसाधारणलाई उनीहरूबाट उठाइएको र उनीहरूका लागि खर्चिएको साधनको यथार्थ जानकारी दिनु हो । हामीकहाँ सूचना अधिकार कानुन छ, सूचना संस्कृति छैन । सर्वसाधारणहरू सूचना प्रक्रियामा आबद्ध छैनन्, स्वयं प्रकाशन निष्क्रिय छ र सर्वसाधारण–पदाधिकारीबीच संवाद छैन ।

नवौँ, संविधानको धारा १२४ अनुरूप विपत् व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक कोषमा समय समयमा रकम जम्मा गरी त्यसबाट भएको खर्च यथाशीघ्र शोधभर्ना गर्ने भनिएको छ । तर, विपत् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न कोषहरू जस्तो कि दैवी प्रकोप उद्धार कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष, कोरोना कोषजस्ता कोष संघीय तहमा छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि यस प्रकारका कोष देखिँदै छन् । यस्ता कोषले संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्दैनन् भने सर्वोच्च नागरिक संस्था संसद्को जानकारी, स्वीकृति र दृष्टिगोचरभन्दा बाहिर छन् । राहत, उद्धारलगायत आकस्मिक कार्यमा यसले सहयोग त पु¥याएको छ, तर विपत्मा अनियमितताको सम्भावना हुँदैन भन्ने कसरी ग्यारेन्टी गर्ने?

दसौँ, तहगत सरकारले प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त लाभको विभाज्य कोषमार्फत पाउने रकममा संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्तो कि पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी विभाज्य कोषमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्नेमा केही हिमालको रोयल्टी व्यवस्थापन एक गैससले गर्छ । उसले ५० प्रतिशत आफैँले खर्च गरी बाँकी मात्र सरकारी कोषमा पठाउँदै आएको छ । जुन संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक दुवै अर्थमा उचित होइन । त्यस्तै उदाहरण वनसम्पदाको उपयोगमा पनि देखिन्छ ।

एक्काइसाैँ शताब्दीमा राजनीतिक होइन, सामाजिक लोकतन्त्रको विकास भएको छ । स्रोतसाधन विनियोजन प्राविधिक आधारबाट मात्र गरेर पुग्दैन, सामाजिक भावना, समावेशिता र सामाजिक न्यायका आधारबाट हेरिनुपर्छ । इलाम र बाजुराबीच भौगोलिक मात्र होइन, विकासको दूरी पनि ठूलो छ । जसलाई सम्बोधन गर्न संसद् र समितिहरू राजनीतिक वा सतही हुन सक्छन्, व्यवस्थापनसँग कार्यात्मक सम्बन्धमा देखिँदैनन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनलाई सबल, आधुनिक, विश्वसानीय र प्रविधिमैत्री बनाउने काम उच्च प्राथमिकतामा छन्, सूचना प्रविधिमा आधारित सिगासलगायत प्रणालीले उल्लेख्य उपलब्धि दिन सक्ने पूर्वाधार विकास भएको छ । तर, तीन शासकीय तहका ७६१ सञ्चित कोष, छरिएका कार्यसञ्चालन कोष, बजेटबाहिरका वित्तीय कारोबार र मुलकभित्र बजेट तथा राष्ट्रिय प्रणाली छलेर विभिन्न सजिला छिद्रबाट भएका खर्चको भनिएको समयामा यथार्थमूलक प्रतिवेदन लिने र त्यसलाई राइट ट्र्याकिङ गर्ने सबल प्रणाली स्थापना गर्न अझै बाँकी छ ।