4.2 संघीयतामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

- दामोदर रेग्मी, arthabeema.com

सरकारका वित्तीय गतिविधिहरुको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यी सवै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । यसर्थ सार्वजनिक श्रोतको प्राप्ति देखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र

• करारोपण तथा राजश्व व्यवस्थापन
• बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
• वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
• वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया तथा संरचना
• वाह्य निगरानी, लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सरोकार
• जिम्मेवारी र जवाफदेहिता

 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्व

• व्यवस्थित सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको श्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपुर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ।
• सरकारका प्रथामिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्याउदछ ।
• उपलव्ध श्रोत साधनको विवेकपुर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ।
• समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ।
• साधन श्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभावकारिता ल्याउछ।

 

नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रयासहरु
– बजेटको शुरुवात २००८
– महालेखापालको कार्यालय स्थापना –२००८
– भुक्तानीमा आधारित लेखाप्रणाली२००८
– महालेखापरीक्षको कार्यालयको स्थापना २०१५
– नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना२०१३
– आवधिक योजनाको सुरुवात२०१३
– म।ले।प।को फाराम र प्रतिवेदन फारामहरुको विकास२०१९
– महालेखापालको कार्यालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रुपान्तरण २०३२
– सरकारी आय ब्यय संचालन नियम २०३८
– जिल्लाहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना २०३८।३९
– शुरुमा कर विभाग र पछि आन्तरिक राजस्व विभागको स्थापना
– दोहोरो लेखाप्रणालीको शुरुवात २०१९
– लेखा समूहको स्थापना२०३४
– राजस्व समूहको स्थापना
– राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको स्थापना२०३८
– खरिद कार्य व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको व्यवस्था
– सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयको स्थापना
– बैदेशिक सहायता नीति र आन्तरिक ऋण उठाउने नीतिगत व्यवस्था
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना
– एकल खाता कोषको संचालन
– राजस्व सूचना प्रणालीको विकास
– मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीको विकास
–प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना
–विभाज्य कोषहरुको प्रयोग

संघीय संरचनामा वित्त व्यवस्थापनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरु
संचितकोषः राज्यका तीन तहका संरचना अनुसार संघीय संचित कोष, प्रत्येक प्रदेशका संचितकोषहरु र स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचित कोष रहन्छ ।
राजस्वः राजश्व व्यवस्थापन अन्तर्गत कर र गैरकर पर्दछन । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार निम्न करहरु निम्न तहबाट संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

• नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर स् भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
• नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर स् राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
• प्रदेशले लगाउन सक्ने कर स् घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
• प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकर स् सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
• स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर स् सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर ९मालपोत०, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
•  स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर कर स् सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना

विभिन्न अनुदानहरुको व्यवस्था
वित्तीय समानीकरण अनुदान स् नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीत तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्चको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।

सशर्त अनुदान : नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
समपूरक अनुदान स् नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।

ο योजनाको सम्भाव्यता
ο योजनाको लागत
ο योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
ο योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
ο योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।

विशेष अनुदान : नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
ο शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने
οअन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
οआर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
वैदेशिक सहायता स् वैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्दछन् ।
आन्तरिक ऋण स् नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्दछन् । तर प्रदेश वा स्थानीय तहले आन्तरीक ऋण लिनु पूर्व नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्दछ ।

राजश्व र व्ययको अनुमान

• नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते भित्र संघको दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्दछ ।
• प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले असार१ गते भित्र प्रत्येक आ।व। को लागि प्रदेश सभा समक्ष राजश्व र व्ययको आर्थिक अनुमान पेश गर्नु पर्दछ ।
• गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १५ गते भित्र प्रत्येक आ।व। को राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन वमोजिम गाउं सभा वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।

घाटा वजेट
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वजेट घाटा पूर्ति गर्ने श्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाई समबन्धीत व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा वजेट पेश गर्न सक्दछ। तर प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा वजेट पेश गर्न पाइदैन ।

वित्तीय अनुशासन

• सवै तहले नेपाल सरकारको र आआफ्नो तहको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने
• आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने
• खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने
• जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने ।
• पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने।
• वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ।
• आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
•  बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।

 

साझा संजालमा आवध्द लेखा प्रणाली
भिन्न तहका सरकार र अन्तरगतका निकायहरुले राजस्व, आम्दानी, खर्च लगायतका विवरणहरु साझा संजालमा आवध्द लेखा प्रणालीमा समावेश गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारका निकायहरुको लागि मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणाली र एकल खाता कोष प्रणाली कार्यान्वयन भैरहेको छ । प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणाली रहेको छ । स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली, लेखाङ्कनको आधार एबं ढाँचा र पद्धतिमा एकरुपता कायम गरी सरल र ब्यवस्थित गराउने उद्देश्यले स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली विकास भएको छ । यो प्रणालीको विकास महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत न्ँक्, द्दण्ज्ञद्ध अनुरूपको एकीकृत खाता सूचि र लेखा ढाँचा ९मलेप फारामहरू० का आधारमा भएको छ ।यी भिन्न भिन्न बजेट र लेखा प्रणालीहरुवीच साझा संजालको आवध्दता हुनु आवश्यक छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
संघीय वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि व्यवस्थित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीआन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली र अन्तिम लेखा परीक्षण प्रणालीलाइ हरेक तहमा व्यवस्थित र सुदृढीकरण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

सवै तहका बजेटहरु वीच अन्तरसम्बन्ध
सवै तहहरुले आ आफ्नो निर्धारित प्रशासनिक आर्थिक रव्यस्थापकीय कार्यप्रक्रिया बमोजिम बजेट तर्जुमा प्रस्तुती र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको बांडफाडलाइ बजेट तर्जुमाकै चरणमा अनुमानयोग्य बनाउन तीनै तहका बजेट तर्जुमा गर्ने संस्थाहरुवीच भरपर्दो समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ ।

वित्त र आर्थिक अनुशासन
बजेट तर्जुमा र सो को कार्यान्यनको हरेक चरणमा वित्त अनुशासनको परिपालना संघीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।त्यस्तै खर्च विधि र अभिलेखनमा सवै तहमा आर्थिक अनुशासन हुनु आवश्यक हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको दायरामा रहेर बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।यी सवै कार्यका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

सार्वजनिक खर्चको प्रक्रिया
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयामहरूमा सार्वजनिक खर्चको प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, सरल तथा व्यवहारिक र परिणाममूलक हुनु आवश्यक छ । उपलब्ध आर्थिक साधन श्रोतको कमजोर वितरण क्षमता र तदनुरुप खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमता नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका सामयिक चासो र बहसका विषयहरू हुन् । सार्वजनिक खरिद र पूंजीगत खर्चको प्रभावकारिता विकासका संभावनाहरुलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने संयन्त्रहरू हुन् । वितरण र खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमतामा सुधार नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्राथमिक कार्यसूची बन्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आगामी कार्ययोजनाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।