3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता र नेपालमा भएको व्यवस्था

✍ दुर्गेन्द्र वली , prasashan.com

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग
–सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति कानुन बमोजिम खर्च गरिने गरी सरकारी कोष वा ढुकुटीमा सञ्चित गरिएको कोष वा रकम नै सार्वजनिक कोष हो । यही कोषको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो । यसको अवधारणा बेलायतबाट विकास भएको हो ।
–बेलायतको म्याग्नाकार्टामै ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिपर्जेन्टेशन’भन्ने सिद्धान्त बाट विकसित भएको सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको अवधारणा अन्तर्गत सार्वजनिक कोषको रकमलाई कुन कुन स्रोत बाट कसरी सङ्कलन गर्ने,कुन कोषमा जम्मा गर्ने र कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने, खर्चको लेखाईकन गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने लगायतका समष्टिगत पक्षहरू पर्दछन् ।
यसले,
–लोककल्याणकारी कार्य प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ,
–सार्वजनिक कोषको समुचित परिचालन र कुशलतम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ,
–देशको सन्तुलित र समन्यायिक विकास गर्न सहयोग गर्छ,
–सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा मितव्ययिता,पारदर्शिता,जबाफदेहीको प्रवर्द्धन हुन्छ ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता : 
–सार्वजनिक हितका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न,
–सामाजिक न्यायका कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न,
–राज्यको आर्थिक प्रशासन र विकास निर्माणका कार्यलाई अर्थपूर्ण,चुस्त, पारदर्शी र जबाफदेही रूपमा परिचालन गर्न,
–सार्वजनिक कोषको सही प्रयोजनका उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन,
–सार्वजनिक प्रशासन लगायत सवै सार्वजनिक कार्यालयको कार्य प्रभावकारिता बढाउन,
–सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्न,भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरुत्साहन गर्न,
–राजश्व सङ्कलन तथा परिचालन लाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक समृद्धि र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न,
–जनहित र जनकल्याण मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न,
–समग्रमा राष्ट्रको समुन्नत विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि नेपालमा भएका विद्यमान प्रावधान :
नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि नेपालको संविधान,२०७२ लगायत विभिन्न ऐन,कानुन र नीतिको व्यवस्था गरिएको छ जुन देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

• नेपालको संविधान, २०७२
  –सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग : १०
  –प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग : १६
  –स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग : १९
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४
• अन्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,२०७४
• आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७६
• लेखा परीक्षण ऐन,२०७५
• व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका,२०६७
• सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र नियमावली,२०६४
• सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४
• राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन,२०६४
• भन्सार ऐन,२०६४ र नियमावली,२०६४
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९
• आयकर ऐन,२०५८
• मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४
• मौद्रिक नीति,२०७६
• प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू

अन्त्यमा,
सार्वजनिक कोष सरकारी ढुकुटी हो । देशको समग्र आर्थिक प्रशासनको दायित्व भार बहन गरेको कोषलाई पारदर्शी र नियन्त्रित तवरबाट सार्वजनिक हितका निम्ति सङ्कलन र खर्च गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो । यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि माथि उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।