Lessons
  • समसामयिक विषय
    • ४. वातावरणसँग सम्बद्ध मामिलाहरु
      • ४.५ वन सम्पदाः अवस्था र महत्व तथा वन विनाशका कारण र संरक्षणका उपायहरू
      • ४.५ वन विनाश र यसको निराकरण
      • ४.५ नेपालमा वन विनास हुनुका कारण र असरहरु
      • ४.६ नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ?
      • ४.६ विपद व्यवस्थापनका सुत्र
      • ४.६ स्थानीय तहहरूमा विपद व्यवस्थापन अवसर कि चुनौती ?
      • ४.७ विकास र वातावरणको सन्तुलन किन ?
      • ४.७ वातावरण र विकासको अन्तरसम्बन्ध
      • ४.८ ऊर्जा विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरू
      • ४.९ प्रदुषण र जलवायु परिवर्तनको असर
      • ४.९ फोहोरमैला व्यवस्थापनका चुनौतीः इतिहासदेखि वर्तमानसम्म
  • शासन प्रणाली
    • राज्य र शासन
      • 1.1 शासनको पृष्ठभूमि , अवधारणा , विकासक्रम र अर्थ
      • 1.1 शासनका आधारभूत पक्षहरु र विशेषता
      • 1.2 शासनको राजनैतिक संरचना (राज्यको संरचना )
      • 1.2 शासनको राजनैतिक संरचना (सरकारको संरचना )
      • 1.2 शासनको राजनैतिक संरचना (प्रतिनिधित्व / निर्वाचन प्रणाली )
      • 1.2 नेपालको वर्तमान शासनको राजनीतिक संरचना र समस्याहरु
      • 1.2 शासनको प्रशासनिक संरचना
      • 1.3 सूचनाको हक (परिचय, प्रचलन र सिद्धान्त )
      • 1.3 सूचनाको हकको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
      • 1.3 सूचनाको हकको सिमा , महत्व र नेपालमा कार्यान्वनको व्यवस्था
      • 1.3 सूचनाको हकको कार्यान्वयमा समस्या र सुझावहरु
      • 1.3 पारदर्शिता (परीचय, आवश्यकता, महत्व र सिद्धान्त)
      • 1.3 पारदर्शिता र सूचनाको हकबीचको अन्तरसम्बन्ध
      • 1.4 राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अर्थ, भिन्नता र अन्तरसम्बन्ध
      • 1.5 नेपालको शासन प्रणाली
      • 1.6 राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन : अवधारणा, क्षेत्र , प्रावधान र समस्या
      • 1.7 बहुस्तरिय शासन र नेपाल
      • 1.7 बहुस्तरिय शासन र नेपालमा यसको प्रभाव
      • 1.7 UN र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन यसमा गर्नुपर्ने सुधार
    • संविधान र कानुन
      • 2.1 संविधानवाद
      • 2.1 नेपालमा संवैधानिक विकास
      • 2.3.1 नेपालको वर्तमान संविधानका मुलभूत विशेषताहरु
      • 2.3.1 कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका (शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण)
      • 2.3.2 वर्तमान संविधानका मौलिक हक र कर्तव्यहरु (विस्तृत)
      • 2.3.2 मौलिक हक तथा मानव अधिकार बीचको भिन्नता तथा संवैधानिक उपचारको भूमिका
      • 2.3.2 राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्व : एक विवेचना
      • 2.3.3 संवैधानिक निकाय र कानून निर्मित निकाय
      • 2.4 मानवअधिकार : अवधारणा र वर्गीकरण
      • 2.4 मानवअधिकार : नेपालको अवस्था , व्यवस्था , समस्या र समाधान
      • 2.5 नागरीक चेतना , कर्तब्य र जिम्मेवारी
      • 2.6 कानुनका श्रोतहरु तथा नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया
      • 2.7 कानुनको शासन : अवधारणा , सिद्धान्त, नेपालको अवस्था , समस्या र समाधान
      • 2.7 लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता
      • 2.7 समावेशीकरण विधिहरु , नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको समिक्षा
      • 2.7 समानुपातिक प्रतिनिधित्व
      • 2.7 सकारात्मक विभेद र समावेशीकरण
    • सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन
      • 3.1 सार्वजनिक सेवाको अवधारणा , कार्य , विशेषता र भूमिका
      • 3.2 सार्वजनिक सेवा प्रवाह : परिचय , चरण र माध्यम
      • 3.2 सेवा प्रवाहमा विभिन्न पक्षका भूमिका , कमजोरी र सुधारका उपायहरु
      • 3.3 राजनैतिक तटस्थता , प्रतिबद्धता तथा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता
      • 3.3 निजामति सेवामा राजनैतिक तटस्थता
      • 3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोग , सदाचार र नैतिकता
      • 3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सम्बन्धमा सदाचार र नैतिकताको महत्व
      • 3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता र नेपालमा भएको व्यवस्था
      • 3.5 सार्वजनिक व्यवस्थापन र यसका कार्यक्षेत्र
      • 3.5 निजामति सेवा : अवधारणा , नेपालको व्यवस्था , विशेषता, पदपूर्ति र सेवा सुविधा
      • 3.5 नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या र आगामी बाटो
      • 3.5 कर्मचारीतन्त्र र यसको विकल्प
      • 3.6 सार्वजनिक नीति : परिचय, निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वन
      • 3.7 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बडापत्रको आवश्यकता
      • 3.7 नागरिक वडापत्र र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
    • श्रोत व्यवस्थापन र योजना
      • 4.1 मानव श्रोत व्यवस्थापन, निजामती सेवामा यसको अवस्था, समस्या र समाधान
      • 4.1 मानव संसाधन व्यवस्थापनको अर्थ र अवधारणा
      • 4.2 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग
      • 4.2 संघीयतामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
      • 4.2 वित्तीय व्यवस्थापन सुधार र वित्तीय जवाफदेहिता
      • 4.2 नेपालमा बजेट प्रणाली
      • 4.3 सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्बन्धी जानकारी
      • 4.3 सरकारी लेखाप्रणाली : सवल र दुर्वल पक्षहरु (नेपालको व्यवस्था समेत)
      • 4.4 वित्तीय व्यवस्थापन
      • 4.4 सामाजिक उत्तरदायित्व
      • 4.4 वित्तीय व्यवस्थापनका सवालहरू
      • 4.4 वित्तीय उत्तरदायित्व
      • 4.5 विकास योजना र चालू आवधिक योजना
      • 4.6 सहभागितामुलक योजना र विकास
×

Buy Now

  • Ask a Question
  • support@aayogtayarinepal.com
  • Login
  • Register
  • Courses
  • Old Questions
  • E-Book
  • MCQs
  • News
  • Contact Us
  • Topic Wise Notes

Lesson : शासन प्रणाली

3.1 सार्वजनिक सेवाको अवधारणा , कार्य , विशेषता र भूमिका

सार्वजनिक सेवाको अवधारणाः
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकहरूबाट निर्वाचित सरकारले देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्छ । नागरिक विश्वासकै कारण राजनीतिक दलले सरकारमा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । सरकारमा पुगेपछि उसका लागि नागरिकहरूको निरन्तर सहयोगका साथै शासन सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत पनि चाहिन्छ । विभिन्न पेशा, व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्ने जनताबाट सरकारले कर उठाउँछ । यसको वदलामा सरकारबाट नागरिकहरूले राज्यका सेवाहरूको अपेक्षा गर्दछन्, त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा रहेको हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा सरकार र नागरिकलाई जोड्ने माध्यम (Bridge) हो । यस्तो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक माध्यमबाट उपलब्ध गराउँछ र नागरिकहरूकै सामुदायिक संस्थाको सहभागितामा पनि सेवा उपलब्ध हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, जनुमुखी, नागरिक केन्द्रित बनाउने अभियान १९८० को दशकमा शुरु भएको देखिन्छ । वेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री Margaret Thatcher ले १९८२ मा Next Step Agency को थालनी गरिन । वेलायतको कर्मचारीतन्त्र समेत जनताका सेवाप्रति उदाशीन रहेकोर नागरिक सेवा प्रभावकारी नभएको कारणले जिम्मेवारी र त्यसको मापन गर्ने मापदण्डहरू तयार भए । यसले Inefficient, Badly Managed / Unresponsive प्रशासनमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कर्मचारीको कटौती गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने तर उत्पादकत्व र सेवाको प्रभावकारीता बढाउने लक्ष्य राखियो । जुन कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् तिनलाई Newly Organized Executive अन्तरगत सेवा गर्न पठाइदिने भयो जहाँ निजी क्षेत्रको जस्तो व्यवस्थापन रहन्थ्यो । अनि लक्ष्य पूरा नगर्ने निकायलाई Autonomous Agency बनाउने प्रक्रिया शुरु भयो । यसबाट १९९७ सम्म आइपुग्दा वेलायतमा कर्मचारीको संख्या ७ लाख ३२ हजारबाट ५ लाखमा झारियो तर सेवाको प्रभावकारिता भने बढ्यो ।

१९९१ मा वेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री John major ले नागरिक वडापत्र (Citizen charters) को शुरुवात गरे । सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवाको विवरण, सेवा प्राप्तीको प्रक्रिया, सेवाको मूल्य, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय र जिम्मेवार व्यक्ति को हुने भन्ने विवरण तयार गरी नागरिक जानकारीका लागि प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाईयो । निर्धारित शर्त अनुसार सेवा नपाए उजुरी गुनासो गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भयो । यस्तो Citizen charter लाई विभिन्न नाममा फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, न्युजीलैण्ड, क्यानडा, सिंगापुर जस्ता देशहरूमा पनि तत्कालै शुरु गरियो । यसले सेवालाई सशक्त, प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावकारी मात्र बनाएन सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता पनि घटायो ।

सुशासनको अवधारणा सँगसँगै सन् २००० को दशकमा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवामा नागरिक पहुँच एवं सहभागिता अभिवृद्धि गर्न नागरिक सेवालाई निष्पक्ष बनाउने, पारदर्शी बनाउने, मितव्यायी बनाउनु पर्ने कुराले महत्व पाउन थाल्यो ।

शासन पद्धतिमा सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुने र नागरिकप्रतिको Ultimate accountability रहने कारणले सरकार केवल व्यवस्थापक मात्र हुन सक्दैन भन्ने मान्यता २०१० को दशकमा विकास भयो । नयाँ व्यवस्थापनले सिफारिश गरेका नतिजामुखी, ग्राहकमुखी सोच र मितव्यायीताको अवधारणा र सुशासनले अघि सारेको निश्पक्षता, पारदर्शिता, कानुनी शासन र उत्तरदायित्वलाई समेट्दै "New public service" भन्ने अवधारणा विकास भयो । यतिखेर सरकार नागरिक सेवाप्रति बढी Responsive हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले महत्व पाइरहेको छ ।

उल्लेखित अवधारणा सँगसँगै नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवालाई मितव्यायी, छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन २०५६ सालमा नै निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय कार्यक्रम मार्फत कार्य अघि बढाइयो । २०६० सालमा घुम्ती सेवा (Mobile Service) को अवधारणा आयो । सुशासन ऐन, २०६४ ले नागरिक वडापत्रलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्योM यद्यपी यसलाई नेपालमा २०५९/०६० सालमा नै शुरुवात गरिएको थियो । सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रवाह अभियान निर्देशिका, २०६५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि नागरिक सेवाप्रति सरकार बढी प्रतिबद्ध हुनु पर्ने कुराले महत्व पायो । पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसहरूलाई Justice base service प्रदान गर्नुपर्ने कुराले प्राथमिकता पायो । Social justice कायम राख्ने माध्यमको रूपमा पनि सार्वजनिक सेवालाई लिन थालिएको छ ।

सार्वजनिक सेवाका कार्यहरू

  •  बाध्यकारी सेवाको प्रत्याभूति : नागरिकहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने गरी वाध्यकारी सेवा सुविधा (Mandatory Service) प्रदान हुन्छ । जस्तोः शान्ति सुरक्षा
  • आकश्मिक सेवा : सरकारले सूचना प्राप्त गर्न साथ प्रदान गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवाहरू (Emergency Services) प्राप्त हुन्छ । जस्तोः प्राकृतिक प्रकोपबाट उद्धार, आगलागी नियन्त्रणमा दमकल सेवा, भोकमरी नियन्त्रण गर्न खाद्यान्न ।
  •  प्रवर्द्धनकारी सेवा : नागरिक हित प्रवर्द्धन गर्न र जनताको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रवर्द्धनात्मक सेवाहरू (Promotional Service) उपलब्ध हुन्छन् । जस्तोः शिक्षा, स्वास्थ्य, तालीम, रोजगारी सूचना ।
  •  पूर्वाधार सम्बन्धी सेवा : नागरिकहरूको जीवनलाई सुखी बनाउन सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ । जस्तोः सडक सेवा, खानेपानी सेवा, विद्युत सेवा, यातायात सेवा, बजार सेवा (Infrastructure base service)
  • व्यवसायिक सेवा : नागरिकहरूको आर्थिक–व्यवसायिक क्षमता बढाउन सेवा उपलब्ध हुन्छ । जस्तैः वैकिङ्गवित्तिय सेवा, सहुलियत कर्जा कार्यक्रम
  •  कल्याणकारी सेवा : पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदायको हित अभिवृद्धि गर्न कल्याणकारी सेवा प्राप्त हुन्छन । जस्तोः वृद्ध, असाहय भत्ता, प्रसूती भत्ता

सार्वजिक सेवाका विशेषताहरू: (Characteristics of public service) सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरूलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :-

  • सार्वजनिक सेवाहरू सरकार वा सरकारी निकायबाट प्रदान हुन्छन् ।
  • सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व (Liability of state) हो ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा राज्यले नाफा गर्ने उद्देश्यले गरेको हुँदैन । सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदा केही दस्तुर वा शुल्क लिन सकिन्छ तर यो नियमनको लागि मात्र हो नाफा प्राप्त गर्ने वा राजस्व बढाउने उद्देश्य होइन ।
  • राज्यबाट सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिक हक हो । यो मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
  • सार्वजनिक सेवाहरू सिद्धान्ततः निष्पक्ष हुन्छन् । कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा सेवा प्रवाह हुन सक्दैन ।
  • सार्वजनिक सेवा नागरिकको जीवन (Livelihood) सँग सम्बन्धित छ ।
  • सार्वजनिक सेवा नाफामूलक कार्य नभएकोले शुल्क दस्तुर लिए पनि सस्तो (Cheaper) हुन्छ ।
  • सार्वजनिक सेवा कानुन वा निर्धारित निर्देशिका अनुसार प्रवाह हुन्छ ।
  • सार्वजनिक सेवाको वितरणमा सेवाग्राही वा सेवाका उपभोक्ताको पनि सहभागिता हुनसक्छ।

सार्वजनिक सेवाको भूमिका (Role of Public Service) :

  • सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध निर्धारण : सार्वजनिक सेवाले सरकार राज्य र नागरिकबीच सम्बन्धको निर्धारण गर्दछ । नागरिकहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दै मत (Vote) र आर्थिक दायित्व वहन गर्दै कर (Tax) प्रदान गरेपछि सरकारले केही दिन्छ भन्ने अपेक्षा (expectation) नागरिकमा हुन्छ । यदि प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएमा सरकारले नागरिक समर्थन प्राप्त गर्छ भने सेवा प्रवाह कमजोर भएमा विरोध हुन सक्छ ।
  • नागरिक विश्वासको अभिवृद्धिः: सार्वजनिक सेवा सरकारले नागरिक विश्वास (Public Trust) आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा रहन्छ । सार्वजनिक सेवा जति राम्रो भयो उति बढी विश्वास कायम रहन्छ ।
  • नागरिक स्वामित्व बोध (Public ownership): सार्वजनिक सेवा राज्यप्रति नागरिक Ownership प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम पनि हो । राज्यबाट प्रभावकारी सेवा पाएमा नै जनताले मेरो देश, मेरो सरकार र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार मेरो शासन भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् ।
  • राष्ट्रिय एकता (National Integrity): सार्वजनिक सेवामा भेदभाव रहितता र निष्पक्षताले जनता– जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । सबै वर्ग क्षेत्र, समुदायका मानिसले equitable service पाएमा राष्ट्रिय एकता मजवूत बन्दछ ।
  • नागरिक सहभागिता (Public Participation): विकासात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, व्यावसायिक सेवाको माध्यमबाट राष्ट्र विकासमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि हुन्छ । सेवालाई Public/Consumer Participation मा आधारित बनाउन सकिन्छ । जस्तो Community base health service, community base sanitary service, community base education आदि ।
  • शासनको वैधानिकता (Legitimacy of Rule): शासनको वैधानिकता शासक नागरिकप्रति कति जवाफदेशी छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । सेवाको प्रभाकारिताले शासन व्यवस्था जनताको लागि हो भन्ने कुराको अनुभूति गराउछ र शासनको वैधानिकता प्रमाणित गर्दछ ।
Join Now
About Us

आयोग तयारी नेपाल , नेपालमा खुल्ने विभिन्न सरकारी विज्ञापनको तयारीको लागि लक्षित रहेको छ । आयोग तयारी नेपालको वेबसाईट र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न संस्थान तथा बैंकहरुको तयारीका लागि आवश्यक कोर्षहरु हरु निशुल्क र स-शुल्क रुपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

Courses
  • Current Affairs
  • Section Officer
  • Nayab Subba
  • Kharidar
  • Teachers Service Commission
  • Old Questions
  • E-Book
  • Ganak
Quick Links
  • Courses
  • MCQs
  • Contact Us
  • Blog
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
Information
  • aayogtayarinepal@gmail.com
  • +977 9821904957
  • Download App
  • +977 9821904957
© 2023 Aayog Tayari. All rights reserved | Powered By Tuki Soft