2.6 कानुनका श्रोतहरु तथा नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया
✍ madanpokhrel.com.np
कानुनको श्रोत र कानुन निर्माण प्रकृया
कानुन
- व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यको आन्तरिक तथा वाह्य व्यवहारलाई सञ्चालन एवं निर्देशित गर्न स्थापित संस्था (Institution) नै कानुन हो ।
- कानुनले नागरिकले गर्न हुने र गर्न नहुने कार्य निर्धारण गर्नुका साथै गर्न नहुने कार्य गरेमा हुने दण्ड सजाय समेत निर्धारण गर्दछ ।
- कानुनको परिभाषामा सम्बन्धमा भने विधिशास्त्रीहरु एक मत देखिदैनन् ।
- कानुन मानिसहरुको सामान्य व्यवहारको उपज हो । उनीहरु समाजमा लामो समय चलेको व्यवहार चलन परम्परा नै प्रथाको रुपमा विकसित भई कानुनमा रुपान्तरण हुन्छ । (ऐतिहासिक सम्प्रदाय)
- मानिसको गतिविधि र व्यवहारलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्नु नै कानुनको मुख्य काम हो । यो तवमात्र सम्भव हुन्छ जव यसको अवलम्बन वाध्यकारी हुन्छ अन्यथा दण्डको भय रहन्छ । तसर्थ सार्वभौमसत्ताको आदेश नै वास्तविक कानुन हो । (विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय)
- समाजमा रहेका विभिन्न स्वार्थहरुलाई सन्तुलन गरी सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यम कानुन हो । (समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय)
- कितावमा कानुनको सामान्य अक्षर मात्र हुन्छ । यसको कार्यान्वयन अदालतले विवादको छिनोफानोको क्रममा गर्छ । त्यसैले वास्तविक कानुन अदालतबाट निसृत हुन्छ । (यथार्थवादी सम्प्रदाय)
कानुनको श्रोत
- कानुन बनाउने र कानुन निर्माणका क्रममा लिइने आधारहरु नै कानुनको श्रोत हुन ।
- परिभाषामा विभिन्न सम्प्रदायको अलग अलग धारणा भए जस्तै यसको श्रोतका सम्बन्धमा पनि अलग अलग मान्यता रहका छन् ।
- ऐतिहासिक सम्प्रदायका विधिशास्त्रीहरुले प्रथालाई कानुनको मुख्य श्रोतको रुपमा लिन्छन् ।
- विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय र मार्क्सिस्ट हरुको लागि कानुनको मुख्य श्रोत विधायन हो ।
- यथार्थवादी समुदायका विधीशास्त्रीहरु नजीरलाई कानुनको मुख्य श्रोत मान्दछन् ।
- प्रसिद्ध विधशास्त्री साल्मण्डले कानुनको श्रोतलाई औपचारिक श्रोत (राज्य, सरकार) र भौतिक श्रोत गरी दुई भागमा बाँडेका छन् । भौतिक श्रोतमा कानुनी श्रोत (विधायन, नजीर, सम्झौता, प्रथा) र ऐतिहासिक श्रोत (अन्तराष्ट्रिय कानुन, विदेशी कानुन, दस्तावेजहरु) पर्दछन् ।
- Keeton ले कानुनका श्रोतलाई बाध्यात्मक र अनुनयात्मक गरी दुई भागमा बाँडेका छन् । वाध्यात्मक श्रोत अन्तर्गत विधायन, नजीर, सम्झौता, प्रथा जस्ता विषय पर्दछन् र अनुनयात्मक श्रोत अन्तर्गत नैतिकता समन्याय व्यवसायिकता अन्तराष्ट्रिय कानुन जस्ता विषय पर्दछन् ।
- आधुनिक राज्यमा कानुनको श्रोतको रुपमा निम्न विषय रहेको हुन्छ :
- विधायन :
- कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनको मुख्य श्रोतको रुपमा विधायन रहेको हुन्छ ।
- संविधान सर्वोच्च विधायन हो । यस मातहत vertical रुपमा ऐन नियम निर्देशिका एवं विनियमहरु वनेका हुन्छन् ।
- जनताको प्रतिनिधिले बनाउने हुनाले विधायिकाले बनाएको कानुनले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।
- विधायन सर्वोच्च र अधिनस्थ गरी दुई प्रकारको हुन्छ । अधीनस्थ विधायन अन्तर्गत Colonial legislation, Executive legislation, Judicial Legislation, Municipal Legislation, Municipal legislation and Autonomous legislation पर्दछन् ।
- सर्वोच्च विधायन विधायिकीले आफैले बनाउँछ । प्रत्यायोजित विधायन भने संविधान र विधायिकाले प्रत्योजन गरेको अधिकार अन्तर्गत रही अन्य निकायले वनाउंछन् ।
- अधिनस्थ विधायन अन्तर्गत नियम, गठन आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि जस्ता विषय पर्दछन् जसको निर्माण संविधान र विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधीकारको सीमाभित्र रही तोकिएका निकायले गर्छन् ।
- प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम, गठन आदेश, नर्देशिका उपर संसदले अनुगमन एवं छानविन गर्छ ।
- संघीय शासन प्रणालिमा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम राज्यका तहहरुको छुट्टा छुट्टै सर्वोच्च र अधिनस्थ विधायन हुन सक्दछन् ।
- प्रथा
- प्रथालाई कानुनको सवै भन्दा पुरानो श्रोतको रुपमा लिईन्छ । यो सार्वजानिक चेतनाको अभिव्यक्ति र सामाजिक भावनाको प्रतिविम्व हो ।
- प्रथालाई समाजको सदस्यहरुले स्वेच्छापूर्वक पालना गर्दछन् । प्रथालाई लागू गर्न राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पर्दैन ।
- प्रथामा भएको प्राचीनता, निरन्तरता, स्वेच्छिक पालना, कानुन सम्मता, निश्चितता र स्पष्टता र सार्वजनिक नीति अनुकुलता जस्ता विशेषताले यसलाई कानुनको रुपमा मान्यता प्रदान गराउंछ ।
- विविधता भएको समाजमा प्रथालाई सामान्य कानुनको रुपमा मान्यता दिन सजिलो हुंदैन । त्यस्तै रुढीवादी र कपोलकल्पित मान्यतामा आधारित सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल र सामान्य कानुन संग बाझिएको प्रथालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गरिदैन ।
- नजीर
- कमन ल प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा नजिर कानुनको एउटा महत्वपूर्ण श्रोत हो । नजीर सक्षम अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त हो । सिभिल ल प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुको लागि भने नजीर कानुनको एक अनुनयात्मक श्रोत मात्र हो ।
- अदालतले कुनै विवाद निरुपणको सिलसिलामा कानुनको अभावलाई पुरा गर्न लिएको निर्णयाधार नै नजीर हो । नजिर कानुनको व्याख्यात्मक घोषणाका माध्यमबाट वा नयाँ कानुनी सिद्धान्तको प्रयोग गरी प्रतिपादन भएको हुन सक्छ ।
- न्याय निरुपणमा एकरुपता कायम गर्न माथिल्लो तहको अदालतको निर्णय र समान प्रकृतिको तथ्य भएका मुद्दाहरुमा पनि पूर्व निर्णय अनुसार निर्णय दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै नजिरको सिद्धान्त हो ।
- नजीरलाइ फैसला स्थिरताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।
- सामान्यतया राज्यको सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई मात्र नजीर प्रतिपादन गर्ने अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ ।
- प्रकाशित भएको तथ्यमा समानता रहेको र माथिल्लो अदालतको नजीर मात्र लागू हुन्छ ।
- अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता :
- राष्ट्रिय कानुनको निर्माण राज्यले गरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुबाट सिर्जित दायित्व पुरा गर्नको लागि समेत गर्नु पर्छ ।
- केही अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अन्तराष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्ने प्रकृतिको हुन्छ भने कुनैमा सामान्य सैद्धान््नु पर्छ । यस्तातिक विषय समावेश भएको हुन्छ ।
- एक राज्यले अर्को राज्यसंग गरेको द्वीपक्षीय वा वहुपक्षीय सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन वाध्यकारी हुन्छ । यसको लागि आवश्यकता सो अनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नुपर्न हुन्छ । यसकारण अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता पनि कानुनको श्रोतको रुपमा रहेको हुन्छ ।
- कानुनको अन्य श्रोत
- माथि उल्लेखित श्रोत वाहेक कानुनको ऐतिहासिक लिखत, विधिशास्त्रीहरुको विचार, व्यवसायिक राय, समन्याय जस्ता विषय पनि कानुनको श्रोतको रुपमा रहेको हुन्छन् ।
कानुन निर्माण प्रकृया
राज्यका तीन अंगहरु मध्ये कानून निर्माण कार्य व्यवस्थापिकाको हो । राज्यका अन्य निकायले बनाउने कानुन संविधान र व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको अधीनमा रहनु पर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गरिएको राज्यको शासन व्यवस्थामा जनताको इच्छा र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधीहरुले गरेका हुन्छन् । व्यवस्थापिका तिनै जनप्रतिनिधीहरुको संस्था हो । जसले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधिको निर्माण गर्दछ ।
कानून निर्माण एक जटील प्रकृया हो । सैद्धान्तिक रुपमा भनिएजस्तो सवै कानूनको निर्माण संसद एक्लैले गर्दैन । संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा कानुन निर्माणमा सवैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सरकार कै हुन्छ । सरकार आफै संसदमा वहुमत प्राप्त र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने र सामान्यतया सांसद नै मन्त्री हुने हुनाले जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधिको रुपमा धेरै जसो कानुन निर्माणको शुरु तयारी कार्यपालिका मातहतकै निकायमा शुरु हुन्छ । ऐनको मस्यौदा (विधेयक) तयार भएपछी सरकारले त्यसलाई संसद समक्ष पेश गर्दछ । संसदले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछी पविधेयक ऐन बन्छ । ऐनमा भएका सारवान विषयहरुलाई कार्यान्वयनका दृष्टिले सहज र सरल बनाउन सरकारले आवश्यकता अनुसार नियमावली लगायत अन्य अधीनस्थ विधायन बनाउन सक्छ ।
कानुन निर्माण प्रकृयालाई देहाय अनुसार बुझ्न सकिन्छ:
- कानुन माग चरण
- यो चरण कुनै पनि कानुन निर्माणको प्रारम्भिक चरण हो ।
- संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको उद्देश्य बमोजिम कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ संविधान र राज्य प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन भएको समयमा पुरानो कानुनमा परिवर्तन र नयाँ कानुनको माग बढी हुन्छ ।
- राज्य तथा सरकारको नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक नीति कानुनको एक महत्वपूर्ण माग पक्ष हो ।
- सामान्य राजनैतिक आधारमा विधि निर्माण गर्ने भूमिका व्यवस्थापिकाको भएपनि देशको प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारका विभाग कार्यालय इकाईहरु समाजको तल्लो तहसम्म रहेको हुन्छ । यी निकायहरुले जनताका दैनन्दिन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेमात्र नभएर स्थानीय माग र आवश्यकतालाई तहगत रुपमा सरकारको केन्द्रीय निकायसम्म पुर्याउने कार्य पनि गर्दछ । यो नै विधिको मुख्य माग पक्ष हो ।
- राजनैतिक दलहरुले चुनावमा जनतासमक्ष घोषणापत्रका माध्यमबाट विभिन्न आश्वासनहरु बाँडेको हुन्छ । सत्तामा आइसकेपछी राज्यको श्रोत साधनले भ्याएसम्म ती घोषणापत्रका वाचाहरु पुरा गर्न समेत कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । यो पनि कानुनको अर्को माग पक्ष हो ।
- सरकारी संयन्त्र बाहेक अन्य सामाजिक आर्थिक संघसंस्था नागरिक समाज सरोकारवालाहरु र दवाव समूह लगायतले पनि आफ्नो सरोकारको क्षेत्रमा हुनु पर्ने व्यवस्थाको माग सरकार समक्ष राख्ने गर्दछन् । नीति नियमहरुको कार्यान्वयन नभएर यस्ता मागहरुको उत्पन्न भएका हुन् भने कार्यान्वयनमा लैजाने नभए तीनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन नै बनाउनु पर्ने हुन सक्छ । यो पनि कानुनको माग पक्ष हो ।
- यस्तै संसद र यसका विषयगत समितिका निर्देशनहरु अदालतको आदेश संविधानले निर्देश गरेका विषयहरु पनि कानुनका माग पक्षहरु हुन् ।
- राज्यले गरेका द्वीपक्षीय र वहुपक्षीय अन्तराष्ट्रीय सन्धी सम्झौताहरुले सिर्जना गरेको अन्तराष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्न सक्छन् ।
- कानुन मस्यौदा र मस्यौदा स्वीकृतिको चरण
- सैद्धान्तिक सहमति : नयाँ कानुन माग भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको सहमति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दछ ।
- प्रारम्भिक मस्यौदा : नयाँ कानुन निर्माणको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र कानुन आयोगको सहयोगमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दछ । र यो मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रीले पुन मन्त्रिपरिषद्को वैठक समक्ष प्रस्तुत गर्दछ ।
- विधेयक समितिमा छलफल : मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयकलाई सरकारको तर्फबाट अन्तिम रुप प्रदान गर्न सरकारको विधेयक समितिमा पठाइन्छ । विधेयक समितिले विधेयक माथि छलफल गरी प्रतिवेदन सहित मन्त्रिपरिषद् समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्दछ ।
- मस्यौदा पारित र संसदमा दर्ता : मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रीले दस्तखत गरी संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्छ ।
विधेयकका प्रकार :
- सरकारी र गैरसरकारी विधेयक : संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा सामान्यतया विधेयक सरकारद्वारा प्रस्तुत हुन्छ। अर्थ र सुरक्षा निकाय सम्बनधी विधेयक सरकारले मात्र पेश गर्न पाउंछ । तर आफ्नो विधि निर्माणको सर्वोच्च अधिकार र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा संसद सदस्यले गैर सरकारी विधेयकको रुपमा पनि सदनमा विधेयक पेश गर्न सकन्।
- अर्थ विधेयक र सामान्य विधेयक : अर्थ विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र पेश हुन सक्छ र यसमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका निर्णायक हुन्छ । यसमा राजश्व, व्यय र ऋण सम्बन्धी प्रस्तावहरु समावेश भएको हुन्छ । यी विषयहरु समावेश नभएको विधेयक सामान्य विधेयक हुन् ।
- मूल विधेयक र आश्रित विधेयक : कुनै विधेयक अर्को विधेयकसंग आश्रीत रहेको हुन्छ भने पहिलो विधेयकलाई मूल विधेयक र पछिल्लो विधेयक आश्रित विधेयकको रुपमा रहेको हुन्छ ।
- नयाँ विधेयक र प्रतिस्थापन्न विधेयक : नयाँ विषय सम्बोधन गर्न पहिले नभएको कानुनी व्यवस्थाका लागि ल्याइएको विधेयक नयाँ विधेयक हो भने विगतको ऐनलाई प्रतिस्थापन्न गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिस्थापन्न विधेयक हो ।
- शुरु, संशोधन र खारेजी गर्ने विधेयक : नयाँ विषयलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको विधेयक शुरु विधेयक हो भने भइरहेका ऐनलाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक संशोधन विधेयक र पुराना कानुनका केही भाग वा पुरै खारेज गर्ने विधेयकलाई खारेजी गर्ने विधेयक भनिन्छ ।
उल्लिखित विधेयकहरु मध्ये सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयको जानकारी पाँच दिन पूर्व नै दिनु पर्छ भने गैर सरकारी विधेयकको हकमा यस्तो जानकारी सात दिन पहिला नै दिनु पर्दछ । संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सभाको कुल सदस्य संख्याको दुइतिहाई मत चाहिन्छ भने अन्य विधेयकको हकमा सामान्य वहुमत नै पर्याप्त हुन्छ ।
- कानुन निर्माणको संसदीय चरण
- विरोधको सूचना र विधेयकको प्रस्तुती : सरकारको तर्फबाट संसदमा दर्ता भएको विधेयक पाँच दिन पछीको र गैरसरकारी विधेयक सात दिन पछिको संसदको कुनै सदनको वैठकमा विधेयक दर्ता गर्ने सदस्यले वैठकमा प्रस्तुत गर्दछ । यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व नै संसदको कुनै सदस्यलाई विधेयक आवश्यक छैन भन्ने लागेमा उसले विरोधको सूचना दर्ता गर्न पाउँछ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो विरोधको सूचना उपर निर्णय गरीसकेपछी मात्र विधेयचना उपर निर्णय गरी क प्रस्तुत गर्ने कार्य गरिन्छ । विरोधकना र निन्छ । उद्देश्य र कारण तथा विधेयकको सामान्य पृष्ठभूमी वैठकमा प्रस्मन्त्रिपरिषद् समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्दछ । यसरी प्रस्तुत गर्दा विधेयकको उद्देश्य र कारण तथा विधेयकको सामान्य पृष्ठभूमी वैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ । यसलाई 1st Reading of Bill को रुपमा समेत चिनिन्छ ।
- विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन : विधेयक प्रस्तुत भएपछिको कुनै वैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिन्छ । यसमा संसदका सदस्यहरुले भाग लिन्छन् । यसलाई 2nd Reading पनि भनिन्छ । यसै चरणमा विधेयक उपर सदनमा छलफल नगरी जनताको प्रतिकृयाको लागि पठाइयोस् भनी प्रस्ताव राख्न पाइन्छ र यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो विधेयक उपर जनताको राय सुझाव संकलनका लागि प्रकृयामा लगिन्छ ।
विधेयकमाथि संसदको वैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएकोमा त्यस्तो छलफल भएको ७२ घण्टा भित्र संशोधनहरु दर्ता गर्न सकिन्छ ।
- समिति चरण : संशोधनको म्याद समाप्त भए पछी बसेको कुनै वैठकमा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदको विषयगत समितिमा पठाउने कार्य गरिन्छ । केही अत्यावश्यक विधेयक र संशोधन नपरेका विधेयकको हकमा समितिमा नपठाई सदनमै छलफल गर्ने गरी यो चरणलाई प्रयोग नगर्ने पनि हुन सक्छ ।
- दफावार छलफल र पारित : समितिले प्रतिवेदन सहित विधेयक सदनमा फिर्ता पठाएपछी संसदको वैठकमा विधेयक उपर दफावार छलफल गरिन्छ । र विधेयकलाई निर्णयमा लगिन्छ । पारित भएमा विधेयकलाई अर्को सदनमा पठाइन्छ ।
- दोश्रो सदनको प्रकृया र प्रमाणित : विधेयकको सम्बन्धमा दोश्रो सदनमा समेत माथि उल्लिखित प्रकृया दोहोरिइ पारित भएपछी विधेयक उत्पति भएको सदनको प्रमुखले विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ । र प्रमाणीकरण भएपछी विधेयक ऐनमा रुपान्तरण हुन्छ ।
- ऐन बनेपछिको चरण
- व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछी उक्त प्रमाणीकृत ऐनलाई सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गर्न राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्य गरिन्छ ।
- ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अधिनस्थ विधायनको आवश्यकता भए सो को निर्माण यस चरणमा पर्दछ ।
- अध्यादेश :
संसदको वैठक नचलेको समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्दछ । यसरी जारी भएको अध्यादेश सदनको वैठक वसेको ६० दिन पछी वा सदनले अस्वीकार गरेमा स्वत खारेज हुन्छ । यस्तो कानुनलाई नियमित कार्यान्वयनका लागि अन्य विधेयकको प्रकृया पुरा गर्ने गरी प्रतिस्थापन्न विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ । (नेपालको संविधानको धारा ११४ र २०२)
- अधीनस्थ विधायन निर्माण प्रकृया
- अधिनस्थ विधायन अन्तर्गत नियम विनियम कार्यविधि निर्देशिका गठन आदेश लगायतका कानुनी संरचनाहरु पर्दछन् ।
- नियम विनियम कार्यविधि निर्देशिका गठन आदेश लगायत अधिनस्थ विधायनमा समेट्न सकिने विषयहरु ऐनमा नै निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
- कार्यविधिगत र प्राविधिक विषयहरु सम्पूर्ण रुपमा ऐनमा समेट्न सजिलो हुन्न न त ऐनलाई सहज रुपमा संशोधन गर्न सकिन्छ त्यसैले ऐन कार्यान्वयनमा देखा पर्ने कार्यविधगत समस्यालाई समाधान गर्न नियमावली र अन्य ऐन मातहत रहने कानुन कार्यपालिका र कानुनले अधिकार प्रदान गरेको निकायले बनाउन सक्छ ।
- नियम कार्यविधि कानून हो । नियमले दण्ड सजायको सिर्जना गर्दैन । नियमले मूलतः ऐनद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार दण्ड सजाय तथा दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्छ ।
- नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्दछ जसलाई कानुन मन्त्रालयले संविधान ऐन र नजीरका आधारमा परीक्षण गर्द्छ । त्यस पश्चात प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रीपरिषदबाट विधेयक समितिमा पठाइन्छ । विधेयक समितिले तयार गरेको अन्तिम मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा नियम बन्ने चरण पुरा हुन्छ । जसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि यसको कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन्छ ।
- नियमावलीमा संशोधन गरेमा अघिल्लो वुँदाकै प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ ।
- विनियमावली कुनैपनि संगठनको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था हो ।
- निर्देशिका एवं कार्यविधीमा नयाँ विषय समावेश हुंदैन । यो केवल कार्यविधिलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय वा नीतिगत निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्माण गरिन्छ ।
- गठन आदेश कुनै आयोजना वा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन आदेश जारी गरी त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्था स्थापना गरी त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्छ । आफ्नो उद्देश पुरा भएपछि त्यस्तो संस्थाको विघटन हुन्छ र त्यस्तो संस्थाको सम्पति सरकारको अधीनमा आउँछ ।
नेपालमा कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय
चुनौति र समस्याहरु
- विधि अनुसन्धान नहुनु
- दवाव समूहको उचित/ अनुचित दवावमा कानुन निर्माण हुनु
- दाता प्रभाव
- सरोकारवालाको सहभागितमा कमी
- हतारमा कानुन निर्माण गरिने
- सरकारी आश्वासनलाई कानुन निर्माणका क्रममा वेवास्ता गरिने
- ऐन अनुरुप नभई समानान्तर रुपमा नियम विनियम र निर्देशिकाको निर्माण गर्ने
- सारवान विषयलाई समेत नियममा समावेश गर्ने अभ्यास
- अध्यादेशको दुरुपयोग
- संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माणमा ढीलाई
- संसद सरकारको निरीह छायाँको रुपमा मात्र रहनु
- सांसदहरुमा विधि निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभाव
- संविधानमा भएका संघ प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार र दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयको कानुन निर्माणमा विश्वासको संकट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना
- प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव
समाधानका उपायहरु
- विधि अनुसन्धानको व्यवस्था
- सहभागितामूलक प्रणालीको विकास
- संविधानमा भएको अधिकारको बाँडफाँड अनुसार कानुन निर्माण गर्ने पद्धतिको विकास
- सभासद् र संसदका कर्मचारीलाई कानुनको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको ज्ञान
- प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समयमै व्यवस्थापन