1.7 बहुस्तरिय शासन र नेपालमा यसको प्रभाव

✍ डा. टोकराज पाण्डे , nayapatrikadaily.com

परिचय 

शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।

बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव 

• सकारात्मक प्रभाव
• शासनमा उदारीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव,
• शासनमा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी,
• खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन,
• सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम,
• क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी,
• विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम,
• अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,
• प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,
• नकारात्मक प्रभाव
• बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना,
• शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब,
• सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ,
• शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव,
• शासनमा व्यावहारिकताको अभाव,
• शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब,
• बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित,
• अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ,
• निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,
• समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ,

यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो ।