1.3 सूचनाको हकको कार्यान्वयमा समस्या र सुझावहरु

सूचनाको हकको कार्यान्वयमा समस्याहरु
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• गोप्यतावादी संस्कार र प्रचलन कायम छ । (कर्मचारी, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीले गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ जुन पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरित छ । )
• अभिलेख तथा भण्डारण राम्रो छैन । संस्थागत स्मरण (Institutional memory) कमजोर छ । नेपालको महत्वपूर्ण कागजातहरु जस्तो सुगौलि सन्धिकै नेपालको नक्साको आधिकारिकप्रति समेत नेपाल सरकारसँग नभएको सुनिन्छ ।
• सूचनाको वर्गिकरण जटिल छ । सूचनाको वर्गीकरणको लागि ऐनले व्यवस्था गरेको समिति अवैज्ञानिक छ । उक्त समितिले केही वर्ष अघि वर्गीकरणमा गम्भिर गल्ती गरेको जस्तो :  सन्धि सम्झौतालाई गोप्य राख्नुपर्ने दस्तावेजमा राखेको । नेपाल सरकारले तोके बमोजिम documents गोप्य रहने भनी उल्लेख गरेको थियो ।
• श्रोत साधनको अभाव छ ।
• सूचना अधिकारी नतोकिने र तोकिए पनि उसैलाई सूचनामा पहुँच छैन ।
• अशिक्षित तथा असचेत जनता छन् । अझै झण्डै एक तिहाई जनता निरक्षर भएको देशमा यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो धरातलीय यथार्थता भएको देशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निकायका सूचनाहरु web sote मा अंग्रेजी माध्यममा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
• प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति छ ।
• सक्षम जनशक्ति छैन ।
• Support गर्ने पूर्वाधार कानून छैन जस्तो गोपनियताको हक सम्बन्धी कानून, सुरक्षा निकायसँग सम्वन्धित कानून, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानून आदि ।
• राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको कमी छ ।
• सञ्चार क्षेत्र खोज पत्रकारिता गर्न उत्सुक छैन ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि सुझावहरु :

• खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको स्थापना र विकास गर्ने । (कर्मचारी, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ होइन पद तथा पारदर्शिताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• अभिलेख तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्ने । यसको लागि अधिकभन्दा अधिक ICT को प्रयोग गर्ने ।
• सूचनाको  वर्गीकरणलाई सरल बनाउने । विद्यमान सूचना वर्गीकरण समितिको सट्टामा अर्को समिति बनाउने ।
• राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सुदृढीकरण गर्ने ।
• सरकारी निकायका काम कारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने ।
• सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्ने ।
• सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नविन साधन तथा व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गर्ने ।
• सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ।
• सम्बद्ध कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
• नागरिक चेतना वृद्धि गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक नागरिक शिक्षा तथा सशक्तिकरणका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
• support गर्ने पूर्वाधार कानून अविलम्ब निर्माण गर्ने ।
• खोज पत्रकारितालाई प्रवर्द्धनगर्ने ।