1.3 सूचनाको हक (परिचय, प्रचलन र सिद्धान्त )

परीचय :

• सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ ।
• कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
• नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो ।
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी नै सूचना हो भनी उल्लेख गरेको छ ।
• त्यस्तै नेपालको वर्तमान संविधाको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार,

“सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निम्न अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

• सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,
• त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,
• कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र  मार्तफत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ

 

विश्वमा सूचनाको हकको प्रचलन :

सूचनाको हक प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश स्विडेन हो । सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्विडेनको सांसदले Freedom of press act नामक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । (स्विडेनको संसद्मा यो विधेयक पेस गर्ने व्यक्ति थिए एन्ड्रयु सिडनस ) ।

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तहरू

• अधिकतम सार्वजनिकीकरणकोे सिद्धान्त
• खुला र पारदर्शी प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने सिद्धान्त
• कानुनमा सीमित अपवादको सिद्धान्त
• सरल कार्यविधिको सिद्धान्त
• लिखतको वर्गीकरणको सिद्धान्त
• प्रकाशन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यद्वारा वहन गरिनुपर्ने सिद्धान्त
• सुचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त
• नियामक निकायको स्थापनाको सिद्धान्त
• प्रमाणको भार सार्वजनिक निकायमा रहने सिद्धान्त