1.2 शासनको राजनैतिक संरचना (राज्यको संरचना )

परिचय
शासन संचालनका लागि राज्य शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीहरुलाई विभिन्न संरचनाहरुमा विभाजन गरी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीको अभ्यासका लागि प्रयोग गरिने यस्ता संरचनाहरुलाई नै शासनको संरचना भनिन्छ । शासनको संरचनालाई मोटामोटी रुपमा देहाय अनुसारका दुई प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
१. राजनैतिक संरचना : मुलुकको संचालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरुको निर्माण      गर्ने कार्यमा संलग्न हुने संरचना ।
२. प्रशासनिक संरचना : राजनीतिद्धारा निर्मित नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नमा संलग्न हुने संरचना ।

१. शासनको राजनैतिक संरचना

• मुलुक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नमा केन्द्रित रहने संस्था र संयन्त्रहरुको समष्टिलाई शासनको राजनैतिक संरचना भनिन्छ ।
• यसभित्र, शासकीय प्रवन्धमा राजनैतिक शक्ति प्रयोगको ढाँचा,    प्रक्रिया र संरचनाहरु पर्दछन् ।
• राजनैतिक शक्तिको प्रयोग कुन ढाँचामा, कस्ले कस्ले, कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल संविधानद्धारानै गरिएको हुन्छ ।
• शासनको राजनैतिक संरचनाभित्र राज्यको स्वरुप, सरकारको स्वरुप, राजनैतिक निकायहरु बीचमा शक्ति र अधिकारको बाँडफाँडको अवस्था र प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।

शासनको राजनैतिक संरचनाका पक्षहरु
१.    राज्यको स्वरुप (एकात्मक, संघात्मक र महासंघीय)
२.    शासकीयरसरकारको स्वरुप (अध्यक्षात्मक, संसदीय र मिश्रित)
३.    सरकारका अंगहरु र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था (शक्ती पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण)
४.    निर्वाचनरप्रतिनिधित्व प्रणाली (बहुमतीय, समानुपातिक, मिश्रित)
५.    राजनैतिक दलहरु वा दलीय प्रणाली (निर्दलीय, एक दलीय, दुई दलीय, र बहु दलीय)

१. राज्यको स्वरुप
कुनै पनि मुलुकमा सार्वभौमसत्ता (कानुन बनाउने अधिकार) को प्रयोग भौगोलिक रुपले कति तहमा विभाजन गरी गरिएको छ भन्ने कुराले त्यस मुलुकको राज्यको स्वरुपलाई निर्धारण गर्दछ । राज्यका स्वरुपहरु खासगरी देहायका तीन प्रकारका हुने गर्दछन् :
क)    एकात्मक स्वरुप (सर्वभौसत्ताको अभ्यास केन्द्रले मात्र गर्ने)
ख)    संघात्मक स्वरुप (सार्वभौसत्ताको प्रयाोग दुईतहका सरकारहरुमा बाडफाँड गरेर गरिने)
ग)    महासंघीय स्वरुप (सर्वभौसत्ताको अभ्यास राज्यहरुले गर्ने, केन्द्र कम्जोर हुने)

क) एकात्मक राज्य

• राज्य सञ्चालनको शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित रही मुलुकभरी एकमात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका (सरकार) द्धारा सबै भूभागमा समान रुपले लागू हुने कानुन तथा नियमहरुद्धारा शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति ।
• यसमा विकेन्द्रीकरणमार्फत केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतलाई स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहभागिता, सहजता र प्रभावकारीता हासिल गरिएको हुन्छ ।
  विश्वका ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुलुकमा राज्यको एकात्मक ढाँचाकै अभ्यास हुँदै आएको छ ।

  एकात्मक राज्यका सबल पक्ष
  नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक एकरुपता हुन्छ,
  2.    राष्ट्रिय र स्थानीय शासनमा दोहोरोपना रहँदैन,
  3.    सरकारका तहहरुबीचमा द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन,
  4.    बढी एकता र स्थायित्व सम्भव हुन्छ,
  5.    निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,
  6.    यो कम खर्चिलोरमितव्ययी शासन पद्धति हो,
  7.    यसमा दह्रो एवं प्रभावशाली सरकार सम्भव हुन्छ ।

  एकात्मक ढाँचाका दूर्वल पक्ष
  1.    नागरिक र सरकारका बीचमा ठूलो दूरी रहन्छ,
  2.    स्थानीय सरोकार बारे सरकार बेखबर हुने डर हुन्छ,
  3.    स्थानीय समस्याहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,
  4.    विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्न कठिन हुन्छ,
  5.    सबै नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,
  6.    निरंकुशताले प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ,
  7.    विकेन्द्रीकरण र नागरिक संलग्नता कम्जोर हुन्छ,
  8.    सन्तुलित र समावेशी विकास गर्नमा व्यवधान हुन्छ ।

ख) संघात्मक राज्य

• सार्वभौमसत्ताको दुई भन्दा बढी तहका सरकारहरुबीचमा आंशिक रुपले बाडफाड गरी अभ्यास गर्ने पद्धति
• संघीयतामा केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार र स्रोतलाई संविधानद्धारा नै संघ, राज्य (र स्थानीय निकाय)का बीचमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।
• त्यसैले संघीयता self rule र shared rule को समिश्रण हो ।
• संघीयताका coming together (दुईभन्दा बढी सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्य मिलेर नयाँ राज्य बनाउने) र holding together (एकात्मक राज्यले केन्द्रको शक्ति राज्य तह खडा गरी हस्तान्तरण गर्ने) गरी दुई तरिका हुन्छन् ।
• स‍ंघीय व्यवस्थामा: विभिन्न स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रान्तहरुको एक छाता संगठनका रुपमा संघ (केन्द्र) रहेको हुन्छ जसको कार्यक्षेत्र देशव्यापी हुन्छ र जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
• स्पष्ट भौगोलिक सीमाना र स्पष्ट परिभाषित कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न प्रदेश वा प्रान्तहरु हुन्छन्
• स्वशासन हुन्छ जसलाई संघ वा प्रदेश कसैले पनि एकपक्षिय रुपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । तथापि कतिपय मामिलामा साझेदारी र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
• संघ र प्रान्तको शक्ति, काम, अधिकार र जिम्मेवारी संविधानमै प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

  संघीयताका प्रकार
  १. केन्द्रमुखी संघीयता (Centripetal Federalism)
  २. केन्द्रबीमुख संघीयता (Centrifugal Federalism)
  ३. महासंघ (Confederation)
  ४. दोहोरो संघीयता (Dual/Two Tier Federalism)
  ५. सहकारी संघीयता (Co-operative Federalism)
  ६. अधिकारको समान बाँडफाँड भएको संघीयता (Symmetric Federalism)
  ७. अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको संघीयता (Asymmetric Federalism)

  संघीय राज्य गठनका आधारहरु
  १. पहिचानको आधारः
  जातिय/समुदायगत,
  ·         भाषिक, सांस्कृतिक,
  ·         भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता,
  ·         ऐतिहासिक निरन्तरता
  २. सामर्थ्यको आधारः
  ·         आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य,
  ·         पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना,
  ·         प्राकृतिक साधन स्रोताको उपलब्धता, र
  ·         प्रशासनिक सुगमता

  संघीयताका सवल पक्ष
  1.    सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याँउछ,
  2.    शासकीय पद्धतिमा सहभागिताको अवसर बढाउँछ,
  3.    बहुमतीय अधिपत्यलाई केही हदसम्म कम गर्छ,
  4.    समाजिक सांस्कृति समस्या सम्बोधन गरी राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ,
  5.    समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउँछ,
  6.    सामूहिक र साँस्कृतिक पहिचानलाई प्रोत्साहन गर्छ,
  7.    स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको उपयोगको आधार प्रदान गर्छ,
  8.    राज्यबीचको प्रतिस्पर्धाले विकास र प्रगतिलाई प्रोत्साहित गर्छ,
  9.    राज्य प्रणालीमा सबैको स्वामित्व र सामाजिक सहभाव विकास हुन्छ,
  10.  विविधता व्यवस्थापनद्धारा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुद् बनाउँछ,
  11.  सामाजिक द्धन्द्धको दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।

  संघीयताका दूर्वल पक्ष
  1.    सरकारका तहहरुबीच काममा दोहोरोपना आउछ,
  2.    राज्यहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असमानता बढ्न सक्छ,
  3.    Over Government लाई प्रश्रय दिन्छ,
  4.    खर्चिलो शासन प्रणाली, गरिब मुलुकहरुले धान्न गाह्रो हुन्छ,
  5.    राज्य तथा स्थानीय तहमा Local Elites को Capture बढ्न सक्छ,
  6.    शासन प्रणालीको सामाजिक लागतलाई बढाउँछ,
  7.    समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ,
  8.    प्राकृतिक स्रोतको बाडफाडमा विवाद् सिर्जना हुन सक्छ (भारतको कावेरी पानी विवाद्),
  9.    स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको नाममा विखण्डनले प्रश्रय पाउन सक्छ ।

संघीयतामा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

• राष्टिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न ।
• राज्यको संख्या मुलुकको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्नगरी निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
• प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, अन्य राज्यहरुसंगको कनेक्टिभिटी र    सामाजिक साँस्कृतिक अविच्छिन्नतालाई ध्यान दिनु पर्दछ
• सामाजिक समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
• द्धन्द्धलाई निरुत्साहन र साँस्कृतिक सहिष्णुता र सहअस्थित्वको प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ ।
• संघीयता भित्र विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
• केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी संविधानमै स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।
• अन्तरतह द्धन्द्ध तथा विवाद् समाधानका संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
• शक्ति र अधिकारमा यिअब िभष्तिभ अबउतगचभ हुन नदिन विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ ।

केन्द्रीय सरकारले स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको हिसावले कम्जोर राज्यहरुलाई विशेष सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ ।

ग) महासंघीय स्वरुप
पूर्ण रुपले स्वायत्त र स्वतन्त्र राज्यहरु एक साझा उपरी संरचनामा एकतावद्ध भई त्यस्तो संरचनामार्फत शासित हुने पद्धति ।
यस्ता राज्यहरु कुनै संन्धि वा राजनैतिक सम्झौताका आधारमा महसंघमा आवद्ध भएका हुन्छन् र एउटा साझा संविधान मान्न तयार हुन्छन् ।
महासंघ मातहतका राज्यहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त हुन्छन् र महासंघले तिनले आपसी सम्झौताद्धारा दिएको अधिकारको मात्र अभ्यास गर्छ ।
अहिले पूर्ण रुपमा महासंघीय स्वरुपका राज्यहरु अभ्यासमा रहेका पाइँदैनन् । सुरुका संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र बेल्जियम महासंघीय स्वरुपका उदाहरुणहरु हुन् । अहिलेको युरोपियन युनियनलाई महासंघको आधुनिक स्वरुपका रुपमा लिने गरिन्छ  । सबै बिशेषता नमिले पनि स्वीट्जरल्याण्डलाई स्वीस् महासंघ भनिन्छ ।

महासंघीय स्वरुपका सबल पक्ष
1.    सबै राज्यहरु अधिकार सम्पन्न र पूर्ण रुपले स्वायत्त हुने ।
2.    धेरै राज्यहरुको सामूहिक प्रयत्नबाट साझा आर्थिक सामाजिक हित प्रवद्र्धनका गर्न सकिने ।
3.    विभिन्न खाले कठिन चुनौतीहरुको सामुहिक प्रयत्नबाट सहज रुपले सामना गर्न सकिने ।
4.    अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध तथा मञ्चहरुमा एकतावद्ध प्रयत्नबाट सबै सदस्य राज्यहरुले अधिकतम लाभ लिन सक्ने ।
महासंघीय स्वरुपका दूर्वल पक्ष
1.    शक्तिशाली केन्द्रिय कार्यकारीको अभावमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिरक्षा र राजस्व संकलन जस्ता कार्य गर्नमा केन्द्रिय सरकार सक्षम नहुने ।
2.    राजनैतिक प्रणालीमा एकरुपता तथा समान कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुने ।
3.    महासंघ स्तरको निर्णय निर्माणमा सबै राज्यहरुको सहमति आवश्यक पर्ने हुँदा निर्णय निर्माण कार्य सहज नहुने ।